प्रवीण दरेकर – करोडपती मजूर?
राज्य विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते, निवडणूकीतील त्यांचे अॅफेडेव्हिटप्रमाणे उद्योगपती असलेले प्रविण दरेकर, मजूरीचे नेमके कोणते काम करीत असतील? त्यांनी महात्मा गांधी ग्रामिण रोजगार योजनेचे जॉब कार्ड काढले असेल काय? इमारत बांधकाम मजूर कल्याण निधी अंतर्गत लाईनीत लागून, पाच हजारांची पेटीचा लाभ घेतला असेल काय? केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाअंतर्गत चालू असलेले ‘ई—श्रम’ कार्ड काढले असेल काय? मुळचे शिवसेनेचे व्हाया मनसे भाजपात आलेल्या प्रविण दरेकर हे मुळात मजूर असल्यांचे समजल्यानंतर असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. अर्थातच या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देणार नसल्यांचे त्यांचे वक्तव्य लोकसत्ता या आघाडीच्या वर्तमानपत्रातील बातमीने स्पष्ट झाले.
घोटाळ्याचे आरोप असलेली आणि त्यावरून चौकशीच्या फेर्यात अडकलेली मुंबै बॅंकेचे (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मुंबई) संचालक पदाच्या निवडणूकीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष प्रविण दरेकर संचालक म्हणून अविरोध निवडूण आले. ते अंधेरी पूर्वेला कार्यालय असलेल्या प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सदस्य आहेत. या संस्थेनी त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यांने त्या जोरावरच ते निवडूण आलेले आहे.
प्रविण दरेकर हे करोडपती आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे त्यांचे व पत्नीचे नावांने करोडो रूपयाची स्थावर व जंगम मालमत्ता आहे. त्यांचे या प्रतिज्ञापत्रात ते मजूर असल्यांचा कुठलाही उल्लेख नाही! मात्र ते करोडपती मजूर आहेत, हे आताच्या मुंबै बॅंकेच्या निवडणूकीतून स्पष्ट झाले.
‘पार्टि विथ डिफरंस’ म्हणणारी भाजपा प्रविण दरेकरांच्या ‘उद्योगपती कि मजूर’ या ‘डिफरंस’ बद्दल का बोलत नाही? मलिदा खाण्यांच्या पदावर भ्रष्ट मार्गानी आपला माणूस विराजमान होतांना भाजपाची नैतिकता कुठे जाते?
मुंबै बॅंकेच्या निमित्ताने मजूरांच्या मजूर सहकारी संस्थेतील करोडपती मजूरांचा प्रश्न माध्यमासमोर चर्चेत आला, असला तरी हा प्रकार सर्रास सुरूच आहे. प्रश्न केवळ भाजपाचाच नाही, तर राज्यात सगळीकडेच मजूर सहकारी संस्था कॉंग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या करोडपती ठेकेदार, आमदार, खासदारांनी तयार केल्या आहेत. मजूरांना हक्क म्हणून मिळणारे शासकीय कामाचे विनास्पर्धा ठेके मिळविण्यांसाठीच राज्यातील मजूरांच्या श्रमाची लोणी खाणारे नेत्यांनी या संस्था आपल्या घशात घातल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या सर्व घोटाळयांची माहिती असूनही सहकार विभाग मात्र कानावर हात ठेवून आहेत.
मजूर कोण?
मजूर सहकारी संस्थाच्या उपविधीत मजूरांची व्याख्या दिलेली आहे. अंगमेहनत करणारी व्यक्ती ही मजूर म्हणून गणली जाते. शारीरिक श्रमातून मजूरी करणारा असला पाहिजे. असेही या उपविधीत नमुद आहे. सहकार आयुक्ताच्या 19 एप्रिल 1985 च्या परिपत्रकात म्हटले आहे कि, मजूर सहकारी संस्थांची नोंदणी होण्यांपूर्वी या संस्था मजूरांनीच स्थापन केल्या आहेत, हे कसोशीने तपासणे गरजेचे आहे. शासनाने 22 आॅक्टोबर 1986 च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे कि, उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार मजूरीचे काम न करणार्या सर्व सभासदांना संस्थेतून काढून टाकण्यात यावे. असे स्पष्ट आदेश असतांनाही उपनिबंधकाकडून मतदार यादी तयार करतांना पुन्हा तपासणी केली जात नाही, हे प्रविण दरेकरांच्या प्रकरणावरून सिध्द झाले आहे.
चंद्रपूर जिल्हयातही मोठ्या प्रमाणावर मजूर सहकारी संस्था आहेत. जिल्ह्यात या सहकारी संस्थेचे एक फेडरेशन आहे. या फेडरेशनच्या अध्यक्षांनी मागे करोडो रूपयाचा घोटाळा केला. राज्यातील बड्या मंत्र्यानी या घोटाळेबाज अध्यक्षांला तुरूगांत जाता—जाता वाचविले. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे पदाधिकारी असलेला, आणि अब्जाधिश असलेला, मुळात एका मोठ्या कंस्ट्रक्शन कंपनीचा मालक असलेला एक नेताही स्वत:ला मजूर असल्यांचे दाखवित, मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून मजूरांचे हक्काचे हक्क हिरावित आहे. हा नेता कॉंग्रेसचा असला तरी, दुसरा त्याच गावातील भाजपाचा पदाधिकारी आणि करोडपती असलेला, व्यवसायांने कंस्ट्रक्शन कंपनीचा मालक देखिल एका मजूर सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून मजूरांच्या हक्काचे कामे स्वत:कडे घेत मजूरांवर अन्याय करीत आहे.
मागे एकदा, त्यावेळी राष्ट्रवादीचे असलेले आणि आता कॉंग्रेसमध्ये असलेले मुळात कंत्राटदार असलेले आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष यांचे विरोधात गावातील काही मजूरांनी उपोषण, आंदोलन आणि सहकार विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मजूरांना न विचारताच, सदस्य मजूरांना काम न देता मजूर सहकारी संस्थेच्या नावांने कंत्राटे घेवून, स्वत:च ठेकेदारी करीत असल्यांने त्यांचेवर कारवाई करावी अशी या मजूरांची मागणी होती. मात्र भ्रष्ट यंत्रणेने या मजूरांची रास्त आणि न्याय मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
शासनाचे कोणतेही कामे कंत्राट कुणीही घेतले तरी, ते मजूरांमार्फतच केले जाते. यात कंत्राटदारांचा फायदा आणि मजूरांचे शोषणच होते. या मजूरांजवळ काम करण्यांचे कौशल्य असते मात्र कंत्राट घेता येईल एवढे आर्थिक सोर्स आणि स्थैर्य नसते. हे पाहून शासनाने या मजूरांच्या सहकारी संस्था तयार करण्यांचा निर्णय घेतला. हे मजूर कंत्राटे मिळवितांना, कंत्राटदारांच्या स्पर्धेत टिकणार नाही याची जाणीव असल्यांने तेव्हाचे राज्यकर्त्यांनी काही कामे या मजूर सहकारी संस्थांना ‘आफसेट’ दरांनीच देण्यांसाठी राखीव ठेवले. यामुळे कंत्राटदारांना आपल्याला कामे कमी मिळतील या भितीने शिवाय मिळणारी कामे ‘बिलो रेट’ प्रमाणे घ्यावी लागतील हे लक्षात आल्यानंतर, या कंत्राटदारांनीच स्वत:ला मजूर म्हणवून घेत, आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून स्वत:च मजूर सहकारी संस्था स्थापन केल्यात आणि मजूरांच्या पदरात पडणारा हिस्स्यावरही ताव मारणे सुरू केले. यातील अनेक मजूर सहकारी संस्था या केवळ नाममात्र आहेत. शासकिय निर्णयाचा आधार घेत, काम वाटप समितीकडून कामे घ्यायची, प्रत्यक्षात आपल्या सभासद मजूरांकडून ते काम न करता, 10 टक्के कमीशन घेवून पेटी कॉंन्ट्रक्टरला द्यायची. यात जे 10 टक्के कमीशन मिळते, ते मजूर कम राजकीय क्षेत्रातील वजनदार कंत्राटदार यांचेच, प्रत्यक्षात मजूरांना मात्र ‘आंबाडीचा भुरकाच!’ या सर्व संस्थांना दिलेल्या कामाची, त्यावर काम केलेल्या प्रत्यक्ष मजूरांची, संस्थेच्या आर्थिक दस्ताऐवजांची सहकार कायद्याप्रमाणे रितसर चौकशी झाल्यास, आॅडीट केल्यास, 99 टक्के मजूर सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी हे जेलात दिसतील!
बीड जिल्ह्यात भद्रा मारोती मजूर सहकारी संस्थेचे कामकाज याच पध्दतीचे होते, बनावट कागदपत्रे तयार करून मजूर सहकारी संस्था तयार केली. पुढे घोटाळ्याची तक्रार झाली. संस्थेची मुळ संचिकाच संस्थेच्या पदाधिकार्यांनी गायब केली.
यवतमाळ जिल्हयात मजूर सहकारी सोसायटीच्या नावावर अनेकांनी आपली दुकानदारी थाटल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. प्रत्यक्ष मजूर काम करते की, नाही याची पडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निकष ठरवून दिले आहे.मजूर कामगार सहकारी सोसायटीतील जो सभासद प्रत्यक्ष काम करत नाही, त्यांना काढून टाकण्यात यावे, मजूर सभासदांना ओळखपत्र देण्यात यावे, सर्व सभासंदाची बँक खाती उघडून त्यांना धनादेशाद्वारेच मजुरी द्यावी, याचा अहवाल संबंधित बँकांकडून दर आठवड्याला तालुका सहायक निबंधकाने मागवावा, सर्व सभासदाचा अपघात विमा काढलेला असावा याच निकषाची प्रतिपूर्ती करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र सहकार उपनिबंधकानी मागीतले. जिल्ह्यातील 129 मजूर सहकारी संस्थापैकी केवळ 5 सोसायट्यांचा अहवाल तयार करण्यात आला.
शासनाच्या अहवालातही मजूर सहकारी संस्थेचा बोगसनामा उघड
मजूर सहकारी संस्थांना कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता १५ लाखांपर्यंतची कामे दिली जातात. मात्र, सहज मिळणारी ही कामे या संस्था स्वत: न करता इतर कंत्राटदारांकडून ‘कमीशन’ घेऊन ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ देतात. त्यात मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार होत असून या संस्था म्हणजे पैसे कमाविण्याचे साधन झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षेतेखालील समितीने काढला आहे. मजूर सहकारी संस्थांमधील हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी यापुढे दरवर्षी लेखा परीक्षण न करणाऱ्या आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट देणाऱ्या संस्थांना काळया यादीत टाकावे अशी शिफासर या समितीने केली आहे.
मजूर सहकारी संस्थामधील घोटाळ्यांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत या संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे द्यावी किंवा कसे याबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विलासकाका पाटील, गणपतराव देशमुख, कृषीभूषण साहेबराव पाटील, आर. एम. वाणी, खुशाल बोपचे आदी आमदारांची समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत हा निष्कर्ष काढला. मात्र या संस्थाचा कारभार चांगला नसला तरी त्यांना कामे देणे बंद केल्यास अल्पभूधारक मजूर, मागासवर्गीय घटकांवर अन्याय होईल, त्यामुळे कामे देणे बंद करू नये अशी शंभरहून अधिक आमदारांनी केलेली विनंती समितीने मान्य केली आहे.
भुजबळ समितीच्या शिफारसी
*ज्या संस्थेला काम मिळाले आहे त्या संस्थेने परस्पर ते काम दुसऱ्यास दिल्यास त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे
*कामगारांचे पगार धनादेशाद्वारे संबधित कामगारांच्या बँक खात्यात जमा कारावेत,
*लेखा परीक्षण अहवाल मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्थांची मान्यताच रद्द करण्यात यावी.
मजूरांच्या उन्नतीसाठी सहकारातून तयार केलेली ही चांगली योजना राजकीय नेत्यांनी मात्र सोयीसाठी आपल्या पदरात पाडून घेतल्याचेच चित्र आहे. ही बाब सरकारने मान्य केली तरी, त्यावर कृती शुन्य आहे.
विजय सिध्दावार
9422910167
