एसटीच्या संपात राज्यातील व्यवस्थेचा ‘अपघात’
महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीची, एसटी बसची चाके मागील चार महिण्यापासून ठप्प आहे. अवघा महाराष्ट्र एसटी कर्मचार्यांच्या संपामुळे प्रभावीत झाले आहे. देशातील महाराष्ट्र सारखा प्रगत आणि मोठ्या राज्यात सामान्य जनतेच्या जीवनाशी थेट संबध असणार्या एसटीचा दिर्घकाळ संप चालतो आणि तरीही राज्य सुरळीत सुरू आहे, अशा अविर्भावात राजकीय वर्तुळ कसे काय वागु शकतो? हे न उलगडणारे कोडे आहे. राज्यातील एक मूलभूत सेवा संपूर्णपणे बंद आहे तरी कुणालाही लोकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल काळजी नाही, सरकारकडून पर्याय उपलब्ध करून दिल्या जात नाही ही अत्यंत चीड आणणारी बाब आहे.
विलीनीकरणाची मागणी—संपकर्यांची चूक नाहीच!
आपल्या सोयी सवलतीची मागणी करणे हे चूक नाही किंवा तो गुन्हाही नाही. एसटी कर्मचार्यांचा पगार वारंवार थकीत होणे, राज्य शासनाच्या वाहन चालकांला 40 हजार रूपये पगार आणि एसटीची स्टेअरींग धरणार्या एसटी वाहकाला 10 हजार रूपये पगार हे कधीच समर्थनीय नाही. एसटी कर्मचार्यांचा पगार वाढायलाच हवा. जे वेतन आयोग राज्यशासन आपल्या कर्मचार्यांना देते, तेच सातवा वेतन आयोग राज्य शासनाच्या अधिनस्त सर्व निमशासकीय कर्मचार्यांना दिले पाहीजे. मात्र तसे होत नसल्यांने, आणि वारंवार मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यांने या कर्मचार्यांचे संघटनेकडून विलीनीकरणाची मागणी करण्यात आली. ही मागणी राज्यातील ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’ने आपल्या जाहीरनाम्यात घेतली.
सत्तेवर आल्यास, एसटीची राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यांचे लेखी जाहीरनामा 2019 चे निवडणूकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केला. महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे नेत्यांनी एसटी कर्मचार्यांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनातही एसटी कर्मचार्यांचे राज्यशासनात विलीनीकरणासाठी पाठींबा दिला. प्रत्यक्षात सरकार म्हणून मात्र विलीनीकरणाचा निर्णय या पक्षाला किंवा त्यांचे सरकारमधील मंत्रीला घेता आला नाही. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी तर, स्पष्टपणे ‘एसटीची विलिनीकरण शक्यच नाही’ अशी जाहीर भूमिका घेतली. जी गोष्ट व्यावहारीक शक्य नाही, अशासाठी केवळ मते मिळावी यासाठी जाहीर करणे आणि नंतर पळ काढणे अशी भूमिका जर राष्ट्रवादी पक्ष घेत असेल तर, ही मागणी करण्यात एसटी कर्मयार्यांची चूक काय?
एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत त्रिस्तरीय समिती नेमली. उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेपानंतर, शासनाने त्रिस्तरीय समितीचा अहवालही कोर्टात सादर केला. मात्र या अहवालावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सहीच केली नसल्यांचे कोर्टाचे निदर्शनास आले तर, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ‘आपण हा अहवाल वाचलाच नाही’ असे स्पष्ट केले. तब्बल चार महिणे 12 कोटी जनतेला प्रभावीत करणारे, वेठीस धरणारे आंदोलन सुरू असतांना, जबाबदार राज्यकर्ते असे—कसे बेफिकीर असतात? किती ‘थंड’ असतात. एसटीच्या आंदोलनाच्या झळा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री आमदार—खासदार, त्यांचे गाड्यांवर फिरणारे चेले यांना बसणार नाही, परंतु सामान्य माणसे मेताकुटीस आले, हे त्यांना कोण सांगणार? मुळात आंदोलनाची नोटीस दिल्यानंतर, हे आंदोलन होवू नये यासाठी सर्व प्रकारचे मार्ग, तोडगा सरकारनी काढायलाच हवा होता. मात्र वेळेत ते झाले नाही तरी, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर, हे आंदोलन संपावे यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्राधान्याने विचार करायला पाहीजे होते, हे आंदोलन थांबवून राज्यातील जनतेला दिलासा देणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे, हे राज्यकर्ते विसरूनच गेले. नियमीत राजकीय कार्यातच ते दिसत आहे. मंत्री किंवा मुख्यमंत्री कुणीही जबाबदारी घेत नाही. परिवहन मंत्री अनिल परब पूर्वी काही दिवस, ‘अखेरचा इशारा… अखरेचा इशारा…’ देत राहीले. प्रत्यक्षात एसटी चालावी यासाठी काहीही ठोस पावले उचलले नाही. संपकरी कामावर येत नसल्यास, पर्यायी वाहन चालक नेमून एसटी पुर्वपदावर आणता आली असती, मात्र तसाही प्रयत्न झाला नाही. मुंबईच्या पलिकडेही महाराष्ट्र आहे, असे या सरकारला वाटतच नाही, हे एसटीच्या संपातूनही दिसून आले.
एसटी तोट्यात का?
एसटी कर्मचार्यांच्या पगारवाढीचा जेव्हा—जेव्हा प्रश्न येतो, त्यावेळी, एसटी महामंडळ तोट्यात आहे, हेच उत्तर दिल्या जाते. खाजगी प्रवासी वाहने जर नफा कमवीत आहे, त्या तुलनेत, प्रवासी वाहतूकीचे एकाधिकार असलेली, आणि नेहमीच भरून जाणारी एसटी तोट्यात का आहे? या प्रश्नाचे उत्तर, या महामंडळात चाललेल्या भ्रष्टाचारात आहे. महामंडळाचे उच्च पदस्थ, मंत्री या सर्वांचा यात थेट संबध आहे. हे वारंवार उघड झाले आहे. एसटी महामंडळाला प्रचंड तोट्यात नेणारी आणि गरज नसतांनाही चालविली जाणारी शिवशाही बस आहे. या शिवशाही च्या खाजगी बसेस राज्यातील नेत्यांच्या मालकीची आहे. अव्वाच्या सव्वा किमंतीत आणि महामंडळाला ती किरायाणे दिली आहे. सर्व शिवशाही बसेस तोट्यात आहेत तरीही राज्यकर्त्यांला आर्थिक लाभ मिळवून देण्यांसाठी शिवशाही रस्त्यावर धावत असेल तर, एसटीचा तोटा कमी कसं होणार?
एसटी कर्मचार्यांचा तोकडा पगार असणे, आणि त्यांच्या पगारवाढीकडे सरकारचे, महामंडळाचे वारंवार होणारे दुर्लक्ष यामुळे एसटी कर्मचार्यांना वारंवार आंदोलने करावी लागली हा इतिहास आहे. मात्र तुरळक पगारवाढीशिवाय त्यांच्या पदरात काहीही पडले नाही. यामुळे राज्यातील सामान्यातील सामान्य नागरीकही एसटी कर्मचार्यांच्या आंदोलनाप्रति सहानुभूति ठेवूनच आहे.
मात्र अलिकडे एसटी कर्मचार्यांच्या आणि त्याच्या संघटनांच्या ताठर भुमिकेमुळे, राज्यातील जनतेची असलेली सहानुभूतीही आता ओसरू लागली असून, एसटी कर्मचार्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. एसटी कर्मचार्यांच्या चिवट आंदोलनामुळे पगारवाढ झाली. एसटी महामंडळाच्या इतिहासात सर्वाधिक पगारवाढ या आंदोलनातून मिळाली, त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रश्न सरकार दरबारी ठेवून, एसटी कर्मचार्यांनी पगारवाढीनंतर, आंदोलन मागे घेणे संयुक्तीक ठरले असते, तसे झाले नाही, आणि एसटी कर्मचार्यांप्रति सहानुभूति असणारा समाजाचे मत, या कर्मचार्यांप्रति नकारात्मक झाले.
कोरोणाच्या उद्रेकानंतर सामान्य झालेल्या परिस्थितीत महाराष्ट्राला गतीमान एसटीची गरज होती. मात्र कोरोणा शांत झाल्यानंतर, एसटीचे चाक थांबल्यांने राज्यातील गतीच थांबली. शालेय विद्यार्थाना शाळेत जायला बसेस नाही, दहावी—बारावीत शिकणारे मुल—मुलींचे शिक्षण एसटीमुळे खुंटले, हे मुले आता परिक्षा कशी देणार? परिक्षेत काय लिहीणार? देशासह जगाच्या विद्यार्थासोबतच्या स्पर्धेत कशी टिकणार? शेतकरी आपला भाजीपाला शहरातील बाजारात कसे विकणार? सामान्य लोक शहरातील आरोग्य सुविधेचा लाभ एसटीशिवाय कसे घेतील? शेतकरी आपले दुध—दही शहरात नेण्यासाठी कोणत्या सार्वजनिक वाहनाच्या सुविधा वापरतील? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. अनेक गावात अद्यापही रेल्वेच्या सुविधाही चालू झाल्या नाहीत. डोंगरकपारातून फक्त लालपरी धावायची. मात्र तीही थांबल्यांने, राज्यातील ग्रामिण भागाचे अर्थचक्रच थांबले आहे.
एसटी कर्मचार्यांनी त्यांचे राज्यशासनात विलीणीकरण करावे अशी मागणी लावून धरली आहे. यासाठी या कर्मचार्यांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठण करण्यांचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने तशी समिती गठीत केली. यानंतर हा संप मिटणे अभिप्रेत होते. मात्र विलीणीकरणाचा थेट निर्णय घेतल्याशिवाय, संप मागे घेणार नाही, ही एसटी कर्मचारी संघटनेची भूमिका निश्चितच समर्थनीय नाही. एवढ्या मोठ्या महामंडळाला शासनात विलीनीकरण करण्यांसाठी निश्चितच एक दिर्घ प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे, अनेक निर्णय घ्यावे लागणार आहे. कायद्यातही काही दुरूस्ती अपेक्षीत असतांना, विलीनीकरणाशिवाय माघार नाही, ही कामगारांची भुमिका तुटेल पण वाकणार नाही अशीच आहे. ज्या कोर्टावर विश्वास ठेवून, कामगारांनी याचिका दाखल केली, त्याच कोर्टांनी समितीचा दिलेला निर्णय संपकरी मान्य करणार नसेल तर अशावेळी कोर्टाची या आंदोलकाप्रति भुमिका कशी राहील?
कोणत्याही आंदोलनामध्ये टप्पे असतात. एसटी कामगार संघटनेने ताठर भूमिका न घेता टप्पे टप्प्याने आंदोलन पुढे घेतला असता तर लोकांची सहानुभूती टिकून राहिली असती.
श्रमिक एल्गारची कामगारांना ‘खारीची’ मदत
श्रमिक एल्गार ही असंघटीत कष्टकर्यांची संघटना आहे. आपल्यातीलच बांधव, आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत, त्यांच्या घरात मागील चार महिण्यांपासून पगाराशिवाय अंधार आहे. बायकामुलांची हेडसांड सुरू आहे, अशा परिस्थितीत, आपल्यातीलच एक घटकाप्रति सहानुभूती व सहकार्याच्या भावनेतून चंद्रपूरातील एसटी कामगारांना, जेवढे शक्य होईल, तेवढी रेशन किट देवून मानवतेचा परिचय दिला. अशीच मदत अनेकाकडून होत आहे. मात्र एकंदरीत हा तिढा कधी सुटेल? याची प्रतिक्षा आहे.
– विजय सिद्धावार
९७६७९९५७४८
