चाळीस वर्षानंतर शेतीवर ताबा करीत असताना आदिवासी शेतकरी
श्रमिक एल्गार संघटनेच्या मदतीने राजुरा तालुक्यातील आदिवासींने १४ एकर शेतजमीनीवर ताबा करून शेती केली. सदर शेती अनेक चाळीस वर्षापेक्षा जास्त काळ गैर आदिवासींच्या ताब्यात होती. चार दशकानंतर शेतावर नांगर फिरवता आले यासाठी आदिवासींनी आनंद व्यक्त करीत संघटनेचे आभार मानले.
राजेश मारोती मेश्राम, शंकर मारोती मेश्राम रा. देवाडा यांचे आजोबा भोजी मेश्राम यांनी 1966 मध्ये एका गैरआदिवासी यांना तह. राजुरा सिंदोळा शिवारात असलेली सर्वे नं. 24 आराजी 5. 34 हे. आर. जमीन दबावात येऊन कवडी मोल भावात विकली होती. सदर जमीन आदिवासी जमीन हस्तांतरणबंदी कायद्याप्रमाणे परत मिळणे अपेक्षित होते मात्र शासनाने दूर्लक्ष केले.
यामुळे सदर जमीन परत मिळवण्यासाठी तत्कालीन तहसीलदार राजुरा रवींद्र होळी यांचेकडे आदिवासी यांनी मागणी केली व सतत पाठपुरावा करून आदिवासींच्या बाजूने दिनांक 13/3/2020 रोजी तहसीलदार यांचा आदेश पारित झाला. नंतर गैर आदिवासी नावे शंकर रामा येमुलवार , संतोष रामा येमुलवार, तुळशीराम भोंगळे सर्व रा भेदोडा व इतर यांनी अपील दाखल केल्यानंतर दोन वर्षांनी 28/3/2022 रोजी SDO राजुरा यांचा आदेश पारित झाला. सदर आदेश सुद्धा आदिवासी यांचेच बाजूने आहे.
यानंतर आदिवासींनी बरीचदा तहसीलदार यांचेकडे जमीन प्रत्यक्षात ताब्यात मिळवून देण्याबाबत विनंती केली, मात्र 3 महिने लोटूनही जमिनीचा ताबा महसूल विभागाने दिला नाही. उलट तहसीलदार गाडे यांनी वेळकाढू भूमिका घेत ‘गैरआदिवासी अपील मध्ये गेला असेल तर थोडा वेळ लागेल एक महिना थांबा’ अशी विचित्र भूमिका घेतली.
शेवटी श्रमिक एल्गारने संघर्ष करून आदिवासींच्या नावे सातबारा फेरफार करून दिनांक 2/6/2022 रोजी एकूण 14 एकर जमिनीचा ताबा करवून दिला.
यावेळी अनेक गावचे आदिवासी बांधव शेतात ताबा मिळविताना सहभागी झाले होते.
सदर संघर्षाचे नेतृत्व श्रमिक एल्गार संघटनेचे उपाध्यक्ष व आदिवासी नेते घनश्याम मेश्राम यांनी केले. सोबत गणेश उईके, संजू अत्राम, देवशाव अत्राम, झाडू पाटील आत्राम, भीमराव मेश्राम व इतर कार्यकर्ते होते.
