Lack of Adequate Storage Facilities. (P.C. Internet) The rural and agricultural sectors barely figure in the Finance Minister Nirmala Seetharaman’s budget speech. Although she insists that ‘inclusive development’ was one of the pillars of the budget but there is absolutely no mention of the Adivasis, Dalits or other marginalized communities in the budget. S.C and

Continue Reading

आर्यन खान, आरोग्य विभागाच्या परिक्षेचा गोंधळ आणि माध्यम   बरं झालं एकदाच आर्यन खानला जामीन मिळालं. किमान आतातरी आर्यनच्या मागे पुढे धावणारी मीडिया, राज्यातील आरोग्य विभागाच्या गोंधळाच्या बळी पडलेल्या, ग्रामीण भागातील बहुजनशेतकऱ्यांच्या ५ लाख बेरोजगार युवकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देतील. दोन दिवसापूर्वी, समाजमाध्यमावर एक पोस्ट वाचली, टिव्हीच्या 36 महाफास्ट बातम्यात 26 बातम्या निव्वळ आर्यन खानच्या. वर्तमानपत्राचे रकानेही,

Continue Reading

चंद्रपूरमधील मानवी – वन्यजीव संघर्ष धोरणाबाबत सरकारकडून विलंब चंद्रपूरमधील मानव-वन्यजीव संघर्षावर अजून एक मंत्रीस्तरीय बैठक कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण दृष्टीपथात नाही २०१०मध्ये अस्वलाच्या हल्ल्यातून वाचलेल्या, गाव किताली, ब्रह्मपुरी  गेल्या सहा महिन्यांत चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघ आणि बिबट्याच्या हल्ल्यात जवळपास २० लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि सुमारे पन्नास लोक जखमी झाले आहेत. तसेच पशुधन आणि पिके नष्ट झाली आहेत. २००५ ते

Continue Reading

 शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर: किमान आधारभूत किंमत आणि पलीकडे  (अंतिम भाग) कल्याण यांच्या शेतातील भाताचे प्रचंड पीक: त्यावर बसा आणि चांगल्या किंमतीची वाट पहा एमएसपी आणि एपीएमसी प्रणालीसंदर्भात देशातील विविध क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे अनुभव खूप वैविध्यपूर्ण आहेत. एकाच राज्यातही, विविध पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळे अनुभव येतात. उदाहरणार्थ, पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी विदर्भातील धान उत्पादक किंवा मराठवाड्यातील

Continue Reading

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर: किमान आधारभूत किंमत आणि पलीकडे  – भाग १ पहिली टाळेबंदी: पिके बाजारात पोहचू शकली नाहीत, शेतकरी सडलेल्या भाजीपाल्यामध्ये उभे राहिले २०१७मध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये झालेल्या शेतकरी निदर्शनांमध्ये शेतमालाची किंमत त्यांनी आपल्या मागण्यांच्या केंद्रस्थानी ठेवली. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांच्या आधारे, ‘उत्पादन खर्चाच्या भारित सरासरीपेक्षा ५०% अधिक अधिशेष देण्यास परवानगी देईल अशी किमान

Continue Reading

In the Wake of the Farmers’ Movement: MSP and Beyond  Concluding Part Kalyan’s Bumper Paddy Harvest: Sit on it and Wait for a Good Price! The experiences of farmers in different regions of the country regarding the MSP and the APMC system are very diverse. Even within the same state, farmers growing different crops have

Continue Reading

 In the Wake of the Farmers’ Movement: MSP and Beyond  (Part –I)                 First lockdown: crops could not reach the market, farmers stood amidst acres of rotting vegetables In 2017 farmer protests in Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and other States placed agricultural pricing at the centre of

Continue Reading

Let’s Face It: We are a Society that Hates its Labourers MGNREGA labourer, Mul taluka, Chandrapur Twenty years ago there was a word used by the villagers in Chandrapur to describe the months of September and October – haadok. “Haadok suru ahe” – they would say – the haadok is going on. The word haadok came from haade or

Continue Reading

Nontribal Communities Deprived of Forest Rights Agitation by farmers for recognition of forest rights “My neighbour has got a patta because he is a tribal, but I cannot get it because I am a gair-adivasi a non-tribal” says Balkrushna Dumane of Navegaon village, Chandrapur whose application for individual forest rights has been rejected. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest

Continue Reading

Adivasi Pursuit of the Elusive ‘Patta’ Navigating the Labyrinthine Procedures of FRA                       Adivasis Plead with Forest Department Officials  The stated objective of the Forest Rights Act, 2006 is to correct the historical injustice committed upon the Adivasis and other forest dwellers. The Act brought

Continue Reading