शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर: किमान आधारभूत किंमत आणि पलीकडे – भाग १
पहिली टाळेबंदी: पिके बाजारात पोहचू शकली नाहीत, शेतकरी सडलेल्या भाजीपाल्यामध्ये उभे राहिले
२०१७मध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये झालेल्या शेतकरी निदर्शनांमध्ये शेतमालाची किंमत त्यांनी आपल्या मागण्यांच्या केंद्रस्थानी ठेवली. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांच्या आधारे, ‘उत्पादन खर्चाच्या भारित सरासरीपेक्षा ५०% अधिक अधिशेष देण्यास परवानगी देईल अशी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) राज्याने निश्चित केली पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. त्या वेळी महाराष्ट्र सरकार ‘स्वामीनाथन पॅनल फॉर्म्युला’ लागू करण्यास तयार नव्हते आणि त्याऐवजी हेक्टरी उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांना कृषी-उद्योगांशी जोडण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या संकटावर रामबाण उपाय म्हणून केले. (इंडियन एक्सप्रेस, जुलै २१, २०१७) सरकार ‘तूर डाळ संकट’ सोयिस्करपणे विसरले जेथे त्या वर्षी उत्पादन वाढल्याने किमती कमी झाल्या ज्यामुळे शेतकरी समाजात तीव्र अशांतता, अस्वस्थता निर्माण झाली. नंतर राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (एमएसपीपेक्षा) कमी मोबदला देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवला पण या कायद्याने शेतकऱ्यांना मदत झाली नाही कारण किमान आधारभूत किंमतीच फारच कमी राहिली. याचा अर्थ असा होतो की एरवी सामान्य वर्षांमध्ये खुल्या बाजारात विक्री करून शेतकर्‍यांना सहसा किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त भाव मिळत असे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यांना मिळालेली वास्तविक किंमत रास्त किंवा मोबदला देणारी होती.
वास्तववादी किमान आधारभूत किंमतीचे महत्त्व
किमान आधारभूत किंमत हा कथितरीत्या बाजारातील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यप्रणित उपक्रम आहे. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशीनुसार कृषी आणि सहकार विभाग (डीएसी) वर्षातून दोन वेळा (खरीप आणि रब्बी हंगामात) २५ कृषी मालांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर करतो. हे सर्वज्ञात आहे की सीएसीपी शिफारशी राज्य सरकारांनी केलेल्या शिफारशीचा एक अंश असतो, ज्यामध्ये बिगर श्रम सामग्रीचा खर्च (बियाणे, खते, वीज इ.) क्वचितच समाविष्ट केलेला असतो. यातून दोन गोष्टी सूचित होतात – पहिली म्हणजे शेतकरी आणि त्याचे कुटुंब अक्षरशः विनामूल्य काम करत आहेत आणि दुसरे म्हणजे बाहेरील मजूरांना नियुक्त करणारा कोणताही शेतकरी, त्याला लगेच नुकसान होते. खरे तर, शेतकऱ्यांना इतर लोकांच्या शेतात काम करणे किंवा मनरेगा साइटवर कामावर जाणे अधिक अर्थपूर्ण ठरते. निःसंशयपणे, या विचित्र तिरकस किंमती बदलल्या पाहिजेत आणि एमएसपीमधून शेती व्यवहार्य होण्यासाठी उत्पादन खर्चाची वास्तविकता दिसली पाहिजे.
सीएसीपीच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, शिफारशी करताना ते विविध घटकांचा विचार करतात – ‘मागणी आणि पुरवठा, उत्पादन खर्च, आंतरराष्ट्रीय किंमती, आंतर-पीक किंमत समानता, शेती आणि बिगर शेती यांच्यातील व्यापाराच्या अटी आणि त्या वस्तूच्या ग्राहकांवर संभाव्य परिणाम.’ हे पुढे स्पष्टपणे नमूद करते की ‘उत्पादन खर्च हा एक महत्त्वाचा घटक आहे जो एमएसपी निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो, परंतु एमएसपी निश्चित करणारा हा एकमेव घटक नाही.’ अशाप्रकारे विविध भागधारकांचे हितसंबंध संतुलित करण्याच्या आड सरकार शोषक एमएसपी निश्चित करुन शेतकऱ्याला कमी पैसे देऊन फसवत आहे. कमी एमएसपीच्या या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना अन्नप्रक्रियाशी संलग्न केल्यास, शेतकऱ्यांना जास्त किंमत मिळण्याची सुनिश्चिती न होता उद्योगांचा नफा वाढेल.
जास्त किमान आधारभूत किंमत पुरेशी आहे का?
एमएसपीमध्ये वाढ ही फक्त पहिली पायरी आहे आणि शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी खरेदी कार्य करणार्‍या वितरण यंत्रणेचा शेतकरी चळवळींना गांभीर्याने विचार करायला हवा. सामान्य काळात शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात एमएसपीपेक्षा जास्त किंमत मिळते, तथापि, जेव्हा जास्त उत्पादन किंवा इतर घटकांमुळे बाजारभाव कमी होतात तेव्हा शेतकरी एमएसपी दराने उत्पादन खरेदी करण्यासाठी राज्य संस्थांकडे पाहतात. जर राज्य अशा संकटांच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यात अपयशी ठरले तर एमएसपी ठरवण्याच्या संपूर्ण कारभाराची फारशी पूर्तता होत नाही.
सध्या, डीएसी विविध एजन्सी जसे की एफसीआय, नाफेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तंबाखू बोर्ड इत्यादींना शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर म्हणजेच ‘किंमत आधार योजना’ (पीएसएस) द्वारे खरेदी किंमतीवर वस्तू खरेदी करण्यासाठी नियुक्त करते. पीएसएस कार्यक्षमतेने कार्य करण्यासाठी आणि संकटाच्या काळात सहाय्य प्रदान करण्यासाठी संरक्षित असेल तरच एमएसपी शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकते. मात्र, सध्याची परिस्थिती समाधानकारक नाही. सध्याची पीएसएस मार्गदर्शक तत्त्वे अनेक बाबतीत शेतकऱ्यांना अनुकूल नाहीत – उदाहरणार्थ (१) उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत एक अट आहे. याचा अर्थ असा होतो की, कथित उत्पादनाचा दर्जा कमी आहे या आधारावर शेतकर्‍यांना एमएसपी नाकारली जाऊ शकते (आणि अनेकदा नकारली जाते). (२) खरेदी करणार्‍या एजन्सींना निर्देशित केले जाते की प्रति शेतकरी प्रतिदिन फक्त विशिष्ट प्रमाणात खरेदी करा, उदा. प्रत्येकी 50 किलोच्या 50 पिशव्या. भरपूर पुरवठा शक्य असेल तेव्हा अधी मर्यादा प्रतिकूल ठरते, आणि याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाच्या एका भागासाठी एमएसपी मिळेल, तर उर्वरित भाग एमएसपीपेक्षा कमी दरात विकला जाईल. (३) एका हंगामात किंवा वर्षात उत्पादित केलेल्या एकूण मालाच्या विशिष्ट टक्केवारीचीच खरेदी एजन्सींकडून केली जाऊ शकते. ही टक्केवारी 25% इतकी कमी असू शकते म्हणजे 75% उत्पादन खुल्या बाजारात एमएसपीपेक्षा कमी किंमतीत विकले जाऊ शकते. एकूणच, पीएसएसची रचना शेतकऱ्यांसाठी सहाय्यक वातावरण निर्माण करण्यासाठी अनुकूल नाही. जोपर्यंत यात सुधारणा केली जात नाही तोपर्यंत केवळ एमएसपी वाढवल्याने इतकेच सुनिश्चित होईल की उत्पादन सामान्य असताना शेतकऱ्यांना खरेदी किमतीपेक्षा जास्त दर मिळेल, परंतु कमकुवत संरचना असलेल्या पीएसएस प्रणालीमुळे त्यांना संकटकाळात संरक्षण मिळणार नाही.
संकटाच्या हंगामासाठी आणि संकट क्षेत्रासाठी एमएसपीमध्ये वाढ आणि खरेदी यंत्रणांची पुनर्रचना एकत्रितपणे व्हायला हवे. महाराष्ट्रात पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा असे काही प्रदेश आहेत जिथे शेतकरी आत्महत्यांची संख्या खूप जास्त आहे. कमीतकमी अशा प्रदेशांसाठी एमएसपी वाढवला पाहिजे आणि पीएसएसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पुनर्रचना केली जावी जेणेकरून बाजारात अपयश आल्यास सहाय्यक पीएसएस यंत्रणा समर्थित उच्च एमएसपी सुनिश्चित करेल.
– कल्याण कुमार
