वर्गात गुरुजींचे फोटो लावा!!

 

 

‘वर्गात गुरूजीचे फोटो लावा’ सरकारी फर्मान निघाला.. खरचं ज्या प्रश्नासाठी ‘असा’ आदेश निघाला, त्या कारणांसाठी, ‘फोटो’चा उपाय उत्तर आहे काय?

राज्य विधीमंडळात, शालेय शिक्षण विभागावर चर्चा सुरू असतांना, प्रश्न उपस्थित झाला. राज्यातील काही शिक्षक हे स्वतः अध्यापन न करता, पगारी व्यक्ती ठेवून, त्यांचे मार्फत अध्यापन करतात. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी, ही बाब मान्य करीत, मुलांना त्यांचे शिक्षक कोण आहेत, हे माहिती व्हावे यासाठी, वर्गात शिक्षकांचे फोटो लावण्याचा शासन निर्णय घेईल असे जाहीर केले आणि या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यासाठी सचिव, शालेय शिक्षण व आयुक्त (शिक्षण) शिक्षण आयुक्तालय पुणे यांनी दिनांक 5/8/2022 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकार्‍यांना आदेश दिलेत.

ही बाब खरी आहे कि, राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील काही शिक्षक (बोटांवर मोजता येतील इतकेच), स्वतःचे शालेय कामासाठी खाजगी पगारी नेमूण करीत आहे. मात्र यावर उपाय हा ‘फोटो’ चा घेणे म्हणजे, ‘पायाला दुखणे आणि डोक्याला मलमपट्टी’ असा आहे.

राज्यातील शिक्षण यंत्रणेतील शिक्षक हा षेवटच्या घटकातील आहे. शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यांकरीता, प्रचलित यंत्रणा आज अस्तित्चात आहे. गावपातळीवर मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक पालक संघ, ग्राम पंचायत. पुढे ही साखळी वाढत जावून, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची शिक्षण समिती ते आमदार-खासदार मंत्री पर्यंत शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवू शकते. दुसर्‍या बाजूला, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, सह आयुक्त, आयुक्त, सचिव इथपर्यंतची यंत्रणा शिक्षकांच्या कामांवर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवू शकते. असे नियंत्रण ठेवण्यांकरीता, प्रत्येक शाळेचे वार्षिक शाळा तपासणी होत असते.

शिक्षक आपले कार्य दुसर्‍यांचे माध्यमातून करीत असतांना, या यंत्रणा काय करीत आहे? या यंत्रणेवर कोणतेच दायीत्व नाही काय? फोटो लावण्यांचे आदेश देण्यांपूर्वी, अशी काही यंत्रणाही आपल्या राज्यात अस्तित्वात आहे, याची जाणीव मंत्री महोदयांना नसावी काय? असे असेल, तर या यंत्रणेवरही सरकारचा विश्वास नाही काय? असे अनेक प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

आणि समजा, उद्या गुरूजींचे फोटो शाळेत लागले आणि भलताच व्यक्ती शिकवायला आला तर, चिमुकल्या मुलांनी तक्रार कुणाकडे करायची? याच अस्तित्वातील यंत्रणेकडे ना? मग या यंत्रणेला ‘गुरूजीची अदलाबदल’ ठाऊक नाही काय?

गुरूजी आपल्या पगारातून, स्थानिक शिकलेल्या युवक/युवतीच्या माध्यमातून अध्यापन करतो आणि स्वतः इतर धंदे करतो हे काही नविन नाही. दहा वर्शापूर्वी श्रमिक एल्गारच्या माध्यमातून तेंदूपत्ता मजूरांची मजूरी काढून देतांना लक्षात आले की, तेंदूपत्ता ठेकेदार हे, जिल्हा परिशद शाळेतील शिक्षक आहे. प्रत्यक्ष शिकवायला गावातीलच एका तरूण मुलांला ठेवले आहे व ओरीजल गुरूजी ठेकेदारी आणि राजकारण करीत होते. गावकर्‍यांना, शालेय शिक्षण विभागाला, सार्‍यांनाच हे ठावूक होते. अशा परिस्थितीत ‘त्या’ गुरूजींचा फोटो लावूनही मुळ प्रश्न सुटला असता काय?

आजही जिवती सारख्या डोंगराळ भागात, भामरागड सारख्या दुर्गम भागात काही शिक्षक कार्यरत आहेत, जे फक्त सही करायला महिण्यांतून एकदा शाळेत जातात. मात्र असे शिक्षक आपल्या वरिष्ठांना महिण्यांची विशिष्ट ‘रक्कम’ ठरवून देत असतात.. बऱ्याचदा वरिष्ठही त्या भागात महिन्यातून एखादे वेळेस जात असतात. अशा परिस्थितीत ‘फोटो’चा उपायांनी शिक्षणाचा दर्जा वाढणार आहे काय?

शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीवर प्रश्न विधीमंडळात आल्यानंतर, मंत्रीने अशा प्रश्नांवर अस्तित्वातील यंत्रणा का अपयशी ठरत आहे, यावर विचार करायला पाहिजे, त्यातून उपाय आणि निर्णय जाहीर करायला पाहिजे.. तसे न करता, गुरूजींचे फोटो लावण्यांचा हास्यास्पद निर्णयातून शालेय शिक्षण मंत्रीला नेमके काय सुचवायचे आहे?

विजय सिध्दावार

9422910167