गंभीर गुन्ह्याचे पीडितांच्या पाठीशी शासन कधी उभे राहणार? 

आम्ही 2009 मध्ये मुंबईवरून येऊन विदर्भामध्ये गुन्हा पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी ‘दिशा’ संस्थेअंतर्गत काम करण्याचे ठरवले खरे, परंतु त्यावेळी कौटुंबिक हिंसाचार कायदयाव्यतिरिक्त पीडितांचे पुनर्वसन करता येईल अशा फारशा तरतुदी भारतीय कायद्यामध्ये नव्हत्या. परंतु योगायोग म्हणजे ज्यावेळी कामाची सुरुवात केली त्याचवेळी नेमकी 2009 मध्ये सी.आर.पी.सी मध्ये कलम 357A नुसार नवीन योजनेची तरतूद झाली. आमच्या आनंदाला पारावार उरला नाही कारण तो धागा पकडून आम्हाला पीडितांच्या पुनर्वसनाचा पुल बांधायचा होता. आणि त्या संबंधी आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकार दरबारी पत्रव्यवहार सुरू केला. परंतु राज्य आणि केंद्र सरकार ही योजना बनवण्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकलत होते. अंमलबजावणी अभावी कलम ३५७ (अ) कागदावरच राहिला.

सन 2009 ते 2011 पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने काही ती योजना तयार केलेली नव्हती आणि आमच्या पत्र व्यवहाराला समाधानकारक उत्तरही काही मिळत नव्हते. शेवटी 2011 मध्ये आम्ही जनहित याचिका दाखल करण्याचे ठरविले. यामध्ये आम्हाला ॲड. तेजस्वीनी खाडे यांनी फार मोलाची मदत आणि मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल केली आणि जवळपास तीन वर्षाच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर 2014 मध्ये निधीसह ही योजना अस्तित्वात आली. या योजनेअंतर्गत विविध गंभीर गुन्ह्याच्या (उदा. खून, बलात्कार, ॲसिड अटॅक, गुन्हा ज्यात पीडित अपंग झाला असेल ई.) पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना रू.दोन लाख पर्यंतची तरतूद करण्यास आली. आम्हाला वाटलं निदान 20 ते 30 टक्के गरीब आणि गरजू गुन्हापीडित कुटुंबांना ज्यांच्या कर्त्या व्यक्तीचा खून झाला आहे किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आले आहे किंवा ॲसिड अटॅक झाला आहे त्यांना या नुकसान भरपाई योजनेचा फायदा होईल आणि त्यामधून त्या कुटुंबाला सावरण्यास हातभार लागेल, परंतु पुन्हा हाती निराशाच आली.

सुनीताच्या उदाहरणावरून या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये असलेला फोलपणा समोर आला. सुनीता (नावात बदल) ही ‘दिशा’कडे मदतीसाठी येणाऱ्या अनेक पीडितांमधली एक पीडित. सुनिताचे वय साधारणतः 23 वर्षे होते जेव्हा तिच्या हातमजूर असणाऱ्या नवऱ्याचा खून त्याच्या मोठ्या दारुड्या भावाने क्षुल्लक कारणावरून सन 2015 मध्ये केला. त्यावेळी तिच्यावर 5 वर्षाची मोठी मुलगी, 3 वर्षाची लहान मुलगी आणि 8 महिन्याचा दूधपीता मुलगा यांची जबाबदारी होती. सुनिता ही या घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होती. तिच्या भासऱ्यानेच खून केल्यामुळे तिने ह्या घटनेमध्ये त्याच्या विरोधात बयाण देऊ नये अशी सासू-सासर्‍यांची अपेक्षा होती. आम्ही आणि पोलिस तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही मिळाल्यावर आणि तिने जर या संपूर्ण तपासात यंत्रणेला जर मदत केली, तर सरकार सुद्धा तुझ्या पाठीशी उभे राहील आणि तुला आर्थिक मदत सुद्धा देऊ करेल अशी खात्री तिला पटवून दिली.

प्रत्यक्षात मात्र घटनेनंतर 2 वर्षांनी विधीसेवा प्राधिकरणाने तिला अंतरिम मदत म्हणून जेमतेम पाच हजार रुपये देऊन तिची बोळवण केली आणि उर्वरित रक्कम तिने तिच्या बयानावर ठाम राहिली तर निकाला अंती देऊ असे आश्वासन सुद्धा दिले गेले. त्यामुळे ती कोर्टात तिच्या बायनावर ठाम राहिली, ज्याचा परिणाम म्हणून तिच्या सासू-सासर्‍यांनी तिला तिच्या मुलांसह घराबाहेर काढले. परिणामतः तिला तिचा गरीब वडिलांचा उदरनिर्वाहा आणि निवाऱ्यासाठी आधार घ्यावा लागला. वर्षामागून वर्ष जात होते त्यादरम्यान आम्ही दिशा संस्थेमार्फत तिच्या मुलांच्या पालन-पोषण आणि शिक्षणासाठी आमच्या परीने शक्य तेवढी मदत करत होतो. पाच वर्षानी सुनिता तिच्या बयाना वर ठाम असल्याने तिच्या भासऱ्याला (आरोपीला) शिक्षा झाली.

आरोपीला शिक्षा लागल्यामुळे तिला आनंद झाला परंतु शासनाच्या नुकसान भरपाई मार्फत मिळणाऱ्या ज्या मदतीच्या आशेवर ती जगत होती, ती आशा मात्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणकडून मिळालेल्या पत्रामुळे धुळीस मिळली.

माननीय कोर्टाने निकालात तिला नुकसान भरपाई मिळावी याचा कुठेही उल्लेख केला नसल्यामुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणानेपाच वर्षापूर्वी तिला दिले गेलेले पाच हजार रुपये का परत घेण्यात येऊ नयेत याची ‘कारणे’ देऊन खुलासा मागवला होता.

अर्धशिक्षित सुनीताला त्या ‘कारणे दाखवा’ पत्राचा आशय काही कळला नाही आणि ती ते पत्र घेऊन आमच्याकडे आली. ते पत्र आणि तिची अजून जास्त खालावलेली सामाजिक-मानसिक-आर्थिक परिस्थिती बघता या पत्राद्वारे शासनाने तिचीच नाही तर तिच्या सारख्या अनेक पीडितांची खिल्ली उडवल्याचे दुख झाले. तिला पत्रातला आशय कळल्यावर शासकीय यंत्रणवरचा तिचा विश्वासच उडाला नसून शासनाची कीव तिला येत होती. आपल्या सोबत झालेला न्याय नसून न्यायाची थट्टा उडवली गेली याचे वैषम्य तिला वाटत होते. त्याचसोबत हातमजुरी करून आपल्या मुलांचा मोठ्या मुश्किलीने सांभाळ करत असताना हे पाच वर्षापूर्वी खर्च झालेले पाच हजार रुपये जमवायचे कसे हा यक्ष प्रश्न तिच्या समोर उभा होता. तिने तिच्या भाषेत जो तिचा खुलासा होता, जी तिची आगतिकता होती, ती विधीसेवा प्राधिकारणाला कळवली.

सुनीतासारख्या महाराष्ट्रात शेकडो पीडितांच्या केसेस असतील ज्यांना मदतीची, नुकसान भरपाईची नितांत गरज आहे. त्यासाठी २०१४ पासून आम्ही नियमितपणे महाराष्ट्र नुकसान भरपाई योजना (२०१४) च्या अमलबाजवणीचा पाठपुरावा करतो आहे. आमच्या मागील पाच वर्षाच्या महाराष्ट्रातील सरासरी गुन्ह्याच्या अभ्यासानुसार, दरवर्षी जवळपास पाच हजारापेक्षा जास्त घटना खून, गंभीर दुखापत (कायमस्वरूपी अपांगत्वास कारणीभूत असणारे गुन्हे) आणि ॲसिड अटॅक महाराष्ट्रात घडत असतात. त्यापैकी सर्वच नाही तर किमान वीस टक्के प्रकरणातील गरीब आणि गरजू पीडितांना तरी या योजनेचा लाभ होऊ शकतो. परंतु माहितीच्या अधिकारात आम्हाला महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकारणा मार्फत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने दिलेल्या आकडेवारी नुसार २०१४ पासून या योजने अंतर्गत पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्याचे प्रमाण हे १ टक्क्यापेक्षा कमी आढळून आले. या दारुण परिस्थिती मागे या योजनेबद्दल पोलीस, सरकारी वकील पक्ष, न्यायालयात माहितीचा अभाव, अमलबजावणी कशी कारवी या बाबतीतील संभ्रम, नुकसान भरपाई बद्दल असलेली अनास्था, पीडित दुरुपयोग घेईल ही अनाठायी भीती मुख्यत्वेकरून कारणीभूत आहे. त्याहीपेक्षा अति महत्वाचे म्हणजे ही योजना बनवतानाच शासनाने इतक्या नियम व अटी घातल्या आहेत की दुरुपयोग तर सोडा पण सुनीता सारख्या अतिगरजू पीडितांना सुद्धा या स्कीमचा उपयोग होताना दिसत नाही.

त्यापैकी एक मुख्य अट म्हणजे ज्यात आरोपी निष्पन्न झाला आहे अश्या खून, गंभीर दुखापत (कायमस्वरूपी अपांगत्वास कारणीभूत असणारे गुन्हे) आणि अॅसिड अटॅक च्या केसेस मध्ये खटल्याच्या अंती कोर्टाने पीडितास नुकसान भरपाई साठी विधी सेवा प्राधिकारनाकडे वर्ग करावे. खून, गंभीर दुखापत (कायमस्वरूपी अपांगत्वास कारणीभूत असणारे गुन्हे) आणि अॅसिड अटॅक सारख्या गुन्ह्याची ट्रायल ही साधारणतः कमीत कमी दोन ते तीन वर्ष चालते. खर पाहता गुन्हा घडल्यावर पिडीतच्या कुटुंबाला तत्काळ औषधउपचार, उदरनिर्वाह, झालेली हानी भरून काढण्यासाठी नुकसान भरपाईची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ट्रायल संपेपर्यंत ते पीडित कुटुंब त्यांच्या परीने पडतझडत स्वतच्या अडचणी सोडवतात आणि न्यायालय सुद्धा सोयीस्कर तोपर्यंत ह्या पीडितांना नुकसान भरपाईची गरज होती हे विसरून जाते.

त्यामुळे या योजनेच्या नियम व अटी मध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे तसेच पीडीतांवर होणाऱ्या परिणामांचा व त्याच्या उपाययोजनांचा संवेदनशील मनाने विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पीडित स्वतच्या अस्तित्वासाठी आणि न्यायासाठी कायदा हातात घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

– प्रवीण आणि ज्योती खंडपासोळे

९७६६६९८४९६

‘ दिशा ‘, टीचर कॉलनी, रुख्मी नगर, अमरावती

अधिक महितीसाठी पहा

www.dishafirvictim.org