काल जय भीम पाहिला. देशभर चर्चेत असलेल्या या सिनेमातील एक—एक दृक्ष्य माझे स्मृतीपटलावर येत असतानाच, चिन्ना मट्टामीची आठवण येत होती. मी जय भीम पाहतोय कि, चिन्ना मट्टामी प्रकरणात पारोमिता गोस्वामी यांची भूमिका स्मरण करतोय हे कळेनास झालं. चित्रपटातील सुर्या, मला श्रमिक एल्गारच्या लढावू नेत्या पारोमिताच भासत होतं.

तमिलनाडूत  1993 मध्ये  मुदन्नी गावातील  कुरवा आदिवासी  राजकन्नूचे प्रकरण आणि महाराष्ट्रातील मरकनार येथील माडिया आदिवासी चिन्ना मट्टामी यांची 2003 मधाील प्रकरण जवळपास सारखेच.  दोघेही एकाच समुदायाचे, दोघांच्याही घरात चार जणांच कुटूंब!  एकाच व्यवस्थेचे बळी… सारे काही सेम टू सेम… !

गडचिरोली जिल्हयातील भामरागड तालुक्यातील मरकनार गावातील चिन्ना वत्ते मट्टामी हा एकोणवीस वर्षाचा माडिया युवक पोलिसांकडून कोपर्सीच्या जंगलात मित्रासोबत मासेमारी करतांना, बंदुकिच्या गोळीने मारल्या गेला.  चिन्ना मेल्यानंतर, पोलिसांनी त्याला आधी नक्षलवादी नंतर नक्षलसमर्थक ठरविले.  परिसरातील आदिवासींनी मात्र पोलिसांचा दावा खोटा ठरवित, निष्पाप युवकांचा पोलिसांनी बळी घेतल्याचा आरोप केला.  न्यायासाठी एक दिवस भामरागड बंद झाले. मात्र पोलिस आणि या पोलिसासोबत सरकारी यंत्रणा ज्या पोलिस निरीक्षकांच्या गोळीने चिन्नाचा वेध घेतला, त्या अमोद भुजबळाच्या मागे ठाम उभी होती.  पोलिसांच्या अत्याचाराचे बळी पडलेल्यांच्या बाजूने जे उभे राहतील, त्यांना नक्षलसमर्थक ठरवून, ‘पोटा’ कायद्यात ‘आत’ टाकण्यांची गडचिरोली पोलिसांची ‘मोडस अप्रेंडीस’ या भागातील पत्रकार, राजकीय नेते आणि सामाजीक कार्यकर्ते यांना चांगलीच ठाऊक असल्यांने कुणीही जाहीररित्या या प्रकरणावर भाष्य करणे टाळले. चिन्नाचे प्रकरण ‘नस्तीबध्द’ होण्यांच्या मार्गावर असतांनाच, चंद्रपूर जिल्हयात नवख्या सामाजीक कार्यकर्त्या पारोमिताने या प्रकरणात, चिन्नाला न्याय देण्यांचा कठीण आणि धोकादायक मार्ग स्विकारला.

मरकनारला जावून, पारोमिताने चिन्नाची आई जब्बेबाई (जी आता हयात नाही), भाऊ पांडूची भेट घेतली.  जब्बेबाईने सांगीतले, ‘नाकू बातले पाहिजे, ”आयू फक्त चिन्नाता मोकमता नक्षलवादीना डाग ओचमना पाहिजे” (मला काहीही नको, फक्त चिन्नाच्या कपाळावरील नक्षलवादीचा डाग पुसला गेला पाहिजे).

श्रमिक एल्गारच्या भुमिकेने प्रशासनात खळबळ माजली.  श्रमिक एल्गारच्या मागणीनंतर, चिन्ना मट्टामी प्रकरणाची ‘दंडाधिकारीय चौकशी’ नेमली.  अहेरीचे दंडाधिकारी यांनी या प्रकरणात चौकशी करून, चिन्ना हा नक्षलवादी किंवा नक्षलसमर्थक नसल्यांचे या चौकशीत निष्पन्न झाले. मात्र पोलिसांच्या गोळीबाराचं समर्थन करून, चिन्नाला न्याय नाकारला.

या न्यायालयीन चौकशीत तोंडघशी पडल्यानंतर, पोलिसांनी गडचिरोली जिल्हयात 27 हजाराचे वर आदिवासीकडून ‘सी नोट’ भरून घेतले. त्यासाठी हजारो छापील नमुण्यात, या आदिवासीकडून, त्याचे नांव, गांव, तो नक्षलसमर्थक कसा आहे? नक्षल्यांना काय मदत करतो? याची माहिती लिहून घ्यायची. खरं तर ही माहिती पोलिसच लिहून घेत होते.  आदिवासींचा केवळ अंगठा किंवा तोडकी—मोडकी सही तेवढी घ्यायची.  भविष्यात कधी पुन्हा चिन्ना प्रकरण झालेच तर, ‘भविष्यकालीन पुरावा’ पोलिसांनी तयार केले. चिन्नाचे पोलिस गोळीबारात मृत्यू आणि पोलिसांचे जिल्हाभर ‘सी नोट’ अभियान, हे सारेच धक्कादायक, मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारे गंभीर प्रकरण असल्यांने, पारोमिताने हे प्रकरण हायकोर्टात नेले.

दिवाळीच्या आधी चिन्ना मट्टामी प्रकरण हायकोर्टात दाखल झाले.  नागपूरचे सुप्रसिध्द विधिज्ञ अॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी, कोणताही मोबदला न घेता, केस लढविली. हायकोर्टात जाणारी ‘जब्बेबाई’ हि पहिली माडीया ठरली.  सर्वच वृत्तपत्रांनी, इलेक्ट्रीक माध्यमांनी ही बातमी उचलून धरली. केस दाखल झाली, मात्र दुसर्याच दिवशी कोर्टाला दिवाळीच्या सुट्टया जाहीर झाल्यात!

पारोमिता गोस्वामी यांचेसह आम्ही काही कार्यकर्ते, गाडीत मराठी टायपिंग मशीन घेवून, एटापल्ली, भामरागड, मुलचेरा, सिरोंचा तालुक्यातील गावात डेरा टाकणे सुरू केले.  जीवाला धोका होताच, मात्र तो पत्करून, ज्या आदिवासींकडून ‘सी नोट’ भरून घेतले अशांकडून, पोलिसांनी काय आणि कसे केले ते स्टॅंम्पवर लिहून घेतले.  तालुका दंडाधिकारी यांचे समक्ष अॅफेडेव्हिट केले.  तब्बल 200 निर्दोष आदिवासींचे ‘सी नोट’ प्रकरणातील अॅफेडेव्हिट, कोर्टाचे पहिल्या दिवशीच दाखल केले. न्यायमुर्ती जे.एन. पटेल यांनी सी नोटचे प्रकरण गांभीर्यांने घेत, सरकारला उभे—आडवे घेतले.

गडचिरोली जिल्हयात नक्षलवादी असल्यांने, असे सी नोट भरणे आवश्यक असल्यांचे पोलिसांनी भूमिका घेतली मात्र, मुंबईत अतिरेकी आहेत म्हणून तुम्ही मुख्यमंत्रीकडून असा ‘सी—नोट’ भरून घेणार काय? असा पोलिसांना निरूत्तर करणारा प्रतिप्रश्न न्यायमुर्ती जे. एन. पटेल यांनी विचारून, सर्व 27 हजार ‘सी—नोट’ रद्द करण्यांचे आदेश पारित केले.  या ‘सी—नोट’च्या आधारे कुणावरही कारवाई करू नये अशी सक्त ताकीदही दिली.

या प्रकरणात श्रमिक एल्गार ही नक्षलवाद्यांची फ्रंट आर्गनायझेशन आहे आणि पारोमिता गोस्वामी या चिन्ना मट्टामी प्रकरणावरून नक्षलवाद्याना मदत करीत आहे असे शपथपत्र तत्कालीन पोलिस अधिक्षक विनीत अग्रवाल यांनी दिले. पोलिसांनी पारोमिताला पोटा अंतर्गत अटकेची तयारीही सुरू केली.  मान न्यायमुर्ती जे. एन. पटेल यांनी, पोलिसांना, पारोमितावर पोटा अंतर्गत न करण्यांची सक्त ताकीद दिली.  सतत तीन दिवस या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोर्टानी आदेश दिला, ‘चिन्ना प्रकरणाची सीबीआय चौकशी आणि जब्बेबाईला दोन लाख रूपये अंतरिम भरपायी’ त्यावेळी उपस्थित पारोमिताने मत व्यक्त केले, न्यायमुर्तीच्या तोंडून संविधान बोलतांना पाहिले. जय भीम !!

– विजय सिद्धावर

9422910167

विजय सिध्दावार

9422910167