शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर: किमान आधारभूत किंमत आणि पलीकडे  (अंतिम भाग)

कल्याण यांच्या शेतातील भाताचे प्रचंड पीक: त्यावर बसा आणि चांगल्या किंमतीची वाट पहा

एमएसपी आणि एपीएमसी प्रणालीसंदर्भात देशातील विविध क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे अनुभव खूप वैविध्यपूर्ण आहेत. एकाच राज्यातही, विविध पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळे अनुभव येतात. उदाहरणार्थ, पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी विदर्भातील धान उत्पादक किंवा मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सामान्यपणे ‘शेतकरी’ नावाचा अपवाद वगळता फारसे समान काही नाही.

प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगळी का आहे? प्रामुख्याने कारण हे आहे की शेती, मंडींचे संघटन (म्हणजे एपीएमसी) तसेच बोनस घोषित करणे हे सर्व भारतीय राज्यघटना अंतर्गत राज्याचे विषय होते आणि प्रत्येक राज्याने आपल्या कृषी क्षेत्राची अगदी बरीच वेगळी रचना केली आहे. राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत केंद्र सरकारने तीन विवादास्पद केंद्रीय शेती कायदे (सीएफएल)) सादर करणे स्वतःकडे, हे अजिबात लक्षात येत नाही. असे केल्याने, सीएफएलने शेतमालाच्या किंमती आणि शेतकर्‍यांना किंमत आधार योजना सुनिश्चित करण्याच्या संरचनांविषयीच्या चर्चेची दिशा बदलली आहे. स्वामिनाथन अहवालानुसार एक काळ होता की शेतकरी उच्च एमएसपी मिळावी म्हणून लढा देत होते, आता शेतकरी एमएसपीची संकल्पनाच टिकवण्यासाठी लढत आहेत. त्याचप्रमाणे, आधी चर्चेचा भागही नसलेल्या एपीएमसीला अचानक केंद्रस्थानी स्थान मिळाले आहे. एपीएमसीला शेतकऱ्यांच्या गरजांसाठी कसे जबाबदार बनवायचे यावर चर्चा करण्याऐवजी आता एपीएमसीचा बचाव करण्याची गरज हा एक वैचारिक मुद्दा झाला आहे.

देशभरातील शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन तक्रारी आहेत व त्या पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांशी सुसंगत नाहीत. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी देशातील तृणधान्याचे सर्वात मोठे उत्पादक आहेत आणि त्यातील बहुतांश मंडी प्रणालीशी जोडलेले आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील मंडींद्वारे एफसीआय, त्या राज्यांमध्ये उत्पादित गव्हाच्या सुमारे 50% ते 70% गहू खरेदी करते. सीएफएलमुळे मंडी यंत्रणा उध्वस्त होण्याच्या भीतीने त्यांना क्षोभ झाला आहे कारण त्याकडे ते त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या आधारावर हल्ला म्हणून पाहतात. किसान आंदोलनाला पंजाबच्या अमरिंदरसिंग सरकारचा पाठिंबा नसला तरी सहानुभूती आहे, कारण खाजगी मंडईंना परवानगी देऊन, केंद्रीय शेतकी कायद्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला जवळपास रु. 3500 कोटींचा फटका बसणार आहे. सध्या, पंजाब 3% मंडी कर लावतो जो 1800 कोटी रुपये आणि 2% ग्रामीण विकास कर जो 1700 कोटी रुपये इतका होतो. असच कर हरयाणतही आहे. सीएफएल अंतर्गत परिकल्पित खाजगी मंडईंची स्थापना केल्यास सरकारी मंडईंना गंभीर तोटा होईल आणि शेवटी त्या बंद पडतील.

अशी परिस्थिती देशाच्या इतर भागात अस्तित्वात नाही. उदाहरणार्थ बिहार आणि केरळ सारख्या भारतातील अनेक राज्यांमध्ये एपीएमसी प्रणालीच नाही. तसेच, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या माल एपीएमसी अंतर्गत येत नाही. उदा. फळे आणि भाज्या तब्बल 19 राज्यांमध्ये एपीएमसी प्रणालीच्या बाहेर आहेत. दुसरीकडे रिलायन्स सारखे खाजगी कॉर्पोरेट त्यांच्या किरकोळ दुकानांसाठी आधीच थेट शेतकऱ्यांकडून ताजी फळे आणि भाज्या खरेदी करत आहेत. शिवाय, ज्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणे एपीएमसी अस्तित्वात आहेत त्या पंजाब आणि हरयाणातील मंड्यांप्रमाणे कार्यक्षमतेने काम करत नाही आणि त्यांना पंजाब आणि हरयाणाप्रमाणे राज्य सरकारचा पाठिंबाही नाही. उच्च दराने खरेदीची सुनिश्चिती करण्यासाठी महाराष्ट्रात एपीएमसी एफसीआयशी आंतरिकरित्या जोडलेले नाही. इथे एफसीआय एक अनिच्छुक खरेदीदार आहे कारण त्याची गोदामे भरून वाहत आहेत आणि ती वाढत्या मोठ्या कर्ज आणि तोट्यांना सामोरे जात आहे.

सध्याची एपीएमसी यंत्रणा, मोबदल्याच्या बाजारासाठी संघर्ष करत असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतेही उपाय प्रदान करत नाही. उदाहरणार्थ, विदर्भातील धान उत्पादकांना एपीएमसींसोबत व्यवहार करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. लिलावाच्या अखेरीस काय मिळेल याची कोणतीही हमी न मिळता ते त्यांचे उत्पादन एपीएमसीमध्ये खाजगी व्यापाऱ्यांना देतात कारण शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत लिलाव होत नाहीत. जेव्हाही आणि जसेही उत्पादन विकले जाते तेव्हा काही अंशातच मिळणारी रक्कम स्वीकारावी लागते आणि नेहमीच एक अनिश्चिततेचा घटक असतो. म्हणून, सामान्य परिस्थितीत, शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना (जे एपीएमसीमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि आवश्यक कर भरतात) विकणे पसंत करतात आणि एकाच धनादेशाद्वारे त्यांना पैसे दिले जातात. जोपर्यंत बंपर पिकामुळे उत्पादनाची रेलचेल होत नाही ज्यामुळे बाजारभाव घसरतात तोवर अशा संरचनात्मक समस्या विदर्भातील धान उत्पादकांना एपीएमसीमध्ये जाण्यापासून परावृत्त करतात. शेतकऱ्याला मग एकतर जोपर्यंत किमती वसूल होत नाही तोपर्यंत धान साठवण्याचा किंवा खर्चाच्या किंमतीवर फारशा नफ्याची कोणतीही आशा न ठेवता एपीएमसीला किमान एमएसपीवर विकणे हा पर्याय आहे.

कृषी क्षेत्रात सुधारणांची गरज कोणीही नाकारू शकत नाही. याउलट, एमएसपी तसेच एपीएमसी आणि इतर संस्था, ज्यांनी किंमत आधार योजना लागू करणे अपेक्षित आहे, त्यांची पुनर्रचना करण्याची नितांत गरज आहे, ज्या सर्व समानरीत्या समस्याग्रस्त आहेत. परंतु या सुधारणा विशिष्ट राज्यांत आणि प्रदेशांतील वास्तविकतांमधून उदयाला यायला हव्या आणि त्यांना शेतकऱ्यांच्या गरजांना उत्तर देणार्‍या असाव्या. अगदी जीवनावश्यक वस्तू कायदाही पवित्र नाही- त्याचे निश्चितपणे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. 1955 मध्ये जेव्हा कायदा सुरुवातीला तयार करण्यात आला होता त्यापेक्षा अन्न उत्पादन देशात अनेक पटीने वाढले आहे हे लक्षात घेता, हा कायदा अडथळे निर्माण करतो – शेतकरी खुल्या बाजारात उत्पादन विकू शकत नाहीत (बेईमान व्यापारी साठवणुक करुन ठेवतील या भीतीमुळे) आणि यामुळे केवळ पुढे दीर्घकाळ शेतकरी वेठीस धरला जातो आणि  बाजारपेठ खराब होते.

–   – कल्याण कुमार