नुकतेच एमपीएससी ने राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलत परीक्षा वर्णनात्मक केली आहे. आयोगाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये नेमलेल्या श्री चंद्रकांत दळवी( सेवानिवृत्त IAS) यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने वरील शिफारस केली आहे. श्री धनंजय कमलाकर (सेवानिवृत्त अतिरिक्त पोलीस महासंचालक)आणि डॉ. एस. एफ. पाटील (माजी कुलगुरू) या समितीचे सदस्य होते.
समितीने संघ लोकसेवा आयोग व भारतातील इतर राज्य लोकसेवा आयोग यांचा तुलनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ सर्वांगीण अभ्यास करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला शिफारसी सादर केल्या आहेत. आयोगाने शिफारसी स्वीकारत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पद्धती स्वरूप पुढील सालापासून बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या या बदलाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक वर्ग आणि इतर स्तरातून स्वागत करण्यात आले आहे, हा बदल दूरगामी असून अधिकाधिक सक्षम अधिकारी या मार्गातून घडतील यात शंका नाही.
आयोगाच्या या बदलाला अनुसरून काही प्रश्न व त्याची उत्तरे :
1. परीक्षा वस्तुनिष्ठ माध्यमातून व्यक्तिनिष्ठ करण्यामागे प्रयोजन काय?
: समितीच्या मते वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीमध्ये स्वतःहून काही मर्यादा आहेत खालील काही गुण हे वर्णनात्मक परीक्षेद्वारे तपासले जातात जसे की
– Decision making
– Thought process, Emotional intelligence
– Clarity of thoughts and understanding strength and weaknesses of issue
– Analytical ability
संघ लोकसेवा आयोग असेल किंवा इतर राज्याचे लोकसेवा आयोग असेल कुठेही राजपत्रित वर्ग-अ ची पदे ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धती द्वारे भरली जात नाही,केवळ महाराष्ट्रच हे असे राज्य होते की जेथे वस्तुनिष्ठ परीक्षापद्धती मागील दहा वर्षापासून अमलात होती, पर्यायाने परीक्षेची व्यवहार्यता आणि कालानुरूप सुसंगतता राखण्यासाठी परीक्षा पद्धती मध्ये बदल होणे आवश्यक होते.
2. महाराष्ट्रातील मुलांना यातून कशा संधी निर्माण होतील ?
: संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षा वर्णनात्मक झाल्याने सहाजिकच मुलांना एमपीएससी बरोबर यूपीएससी(CSE), असिस्टंट कमांडंट आणि इतरही परीक्षा देता येतील. नक्कीच यातून महाराष्ट्राचा अखिल भारतीय सेवांमधील टक्का वाढण्यास मदत मिळेल. महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांमध्ये खूप प्रतिभा आहे,परंतु मराठीत पुरेशी संदर्भ ग्रंथ नसल्या कारणाने मुले यूपीएससी कडे वळत नव्हती. आता परीक्षापद्धती समान झाल्याने विद्यार्थ्यांना संदर्भ ग्रंथ मराठीतून उपलब्ध होण्यास मदत होईल, यातून यूपीएससी केवळ इंग्रजीतून होते ही भीती राहणार नाही.
3. या नवीन बदलामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली भीती किती वाजवी आहे ?
: समितीचे अध्यक्ष श्री दळवी सर यांनी स्पष्ट केले की सन 2012 ला जेव्हा मुख्य परीक्षेत बदल झाला तेव्हा एक वर्षाची वेळ देण्यात आली होती, या वेळेस मात्र तब्बल दीड वर्षे एवढा मुबलक कालावधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. 2022 मध्ये होणारी राज्यसेवा परीक्षा ही जुन्या बहुपर्यायी पद्धतीनेच होणार आहे,तर नवीन बदल हा 2023 च्या परीक्षेपासून लागू होणार आहे, त्यामुळे जुन्या विद्यार्थ्यांना भीती असण्याचे काम नाही. दळवी सर पुढे सांगतात की अभ्यासाचे मूलभूत विषयी लेखी परीक्षात सुद्धा असल्याने जुन्या विद्यार्थ्यांचे या विषयावरील वाचन अगोदरच झालेली आहे,तयारीसाठी त्यांना नवीन विध्यार्थ्यांपेक्षा येथे कमी वेळ लागेल, केवळ त्यांना आता लिखाणाचा सराव करायचा आहे आणि त्यासाठी दीड वर्षे एवढा कालावधी पर्याप्त आहे. दहावी असेल,बारावी असेल वा पदवी परीक्षा असेल, त्या लेखी असून प्रत्येक परीक्षेला एक वर्ष एवढाच कालावधी असतो, तरी आयोगाने सहानुभूतीने विचार करत दीड वर्ष एवढा कालावधी दिला आहे.
यूपीएससीने 2011 ला पूर्वपरीक्षेत CSAT हा विषय लागू केला तसेच 2013 ला मुख्य परीक्षा अधिक समावेशक करण्यासाठी, त्यामध्ये दोन सामान्य अध्ययन आणि निबंध या विषयांचा अंतर्भाव केला. वरील दोन्ही बदल यूपीएससीने एक वर्षाची पूर्वसूचना देऊनच लागू केला होता.
2012 ला देखील एमपीएससी मुख्य परीक्षेतील बदल हा एक वर्षाच्या पूर्वसूचनेनेच लागू केला होता.
4. लेखी परीक्षेतील गुणांकन हे वैयक्तिक स्तरावर असल्याने त्या गुणांमध्ये चढ-उतार होऊ शकतील का ?
: समितीने Computer Screen Assessment आणि Cetral Assesment Programme या दोन पद्धतींचा मुख्य परीक्षेतील पेपर तपासणीसाठी अवलंब केला आहे. या पद्धतीने लेखी परीक्षेतील गुणांकन मध्ये चढ उतार होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
सदर प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करून ती दोन वा अधिक एक्झामिनर कडून तपासली जाणार आहे, यातून त्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा मध्य काढणे शक्य होईल, तसेच Moderation आणि Normalisation द्वारे गुंना मधील चढ-उतार हा विषय राहणार नाही.संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर हे सारे होत आहे.
सरतेशेवटी बदल ही काळाची गरज आहे. समाजात वेगाने झालेले बदल आणि सामाजिक प्रश्नांची वाढलेली गुंतागुंत, यामुळे प्रशासनातील साधने आणि प्राधान्यक्रम नव्याने ठरवावे लागणार आहेत. प्रशासकीय अधिकारी हा प्रशासनातील केंद्रबिंदू आहे, प्रशासनातील आव्हाने पेलताना निवडलेला अधिकारी हा तितकाच सक्षम,गतिशील आणि बदलाला चटकन सामावून घेणारा हवा.
नव्या बदलाने महाराष्ट्रात अधिकाधिक सक्षम अधिकारी घडतील यात वाद नाही.
आयोगाला आणि विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा.
– ॲड. हर्षद जाधव
परभणी
9272566028
