चंद्रपूरमधील मानवी – वन्यजीव संघर्ष धोरणाबाबत सरकारकडून विलंब
चंद्रपूरमधील मानव-वन्यजीव संघर्षावर अजून एक मंत्रीस्तरीय बैठक
कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण दृष्टीपथात नाही
२०१०मध्ये अस्वलाच्या हल्ल्यातून वाचलेल्या, गाव किताली, ब्रह्मपुरी
गेल्या सहा महिन्यांत चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघ आणि बिबट्याच्या हल्ल्यात जवळपास २० लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि सुमारे पन्नास लोक जखमी झाले आहेत. तसेच पशुधन आणि पिके नष्ट झाली आहेत. २००५ ते २०२० दरम्यान जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षांची एकूण प्रकरण संख्या सुमारे ९४०० आहे, त्यापैकी ५८% म्हणजे जवळपास ५४०० प्रकरणे मानव-वाघ संघर्षाशी संबंधित आहेत. अशा घटनांमध्ये मृत्यू, जखम, पिकांचे नुकसान आणि पशुधन आणि कुक्कुटपालनाचे नुकसान यांचा समावेश आहे. वाघांशी झालेल्या ५४०० संघर्षांपैकी वाघांनी मानवावर केलेल्या हल्ल्यांची संख्या २३२ आहे तर बाकीचे हल्ले गुरे / कुक्कुटांवर आहेत. वाघांशी संबंधित सुमारे ५५% हल्ले ब्रह्मपुरी (प्रादेशिक) वन विभाग, त्यानंतर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि मध्य चंदा (प्रादेशिक) वन विभागात झाले आहेत. वाघांचे हल्ले दक्षिण ब्रह्मपुरी आणि सिंदेवाही पर्वतरांगांमध्ये आणि त्यानंतर पळसगाव आणि शिवनी पर्वतरांगांमध्ये झाले आहेत.
मानव हक्का परिषद, गाव हळदा, ब्रह्मपुरी, २०१९ मध्ये वाघांमुळे बळींच्या स्मरणार्थ बॅनर
येणार्या सरकारांनी चंद्रपूरमधील मानव-वन्यजीव संघर्षाची दखल घेतली आहे. २३ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि अनेक उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक ही अशा बैठकी आणि चर्चा शृंखलांमधील आणखी एक आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे संघर्षाच्या परिस्थितीबद्दल चिंतित होण्याचे सबळ कारण आहे कारण ब्रह्मपुरी या त्यांच्या मतदारसंघात, ब्रह्मपुरी, सावली आणि सिंदवाही या तीन ब्लॉक्सचा समावेश आहे आणि चंद्रपूरमधील मानव-प्राणी संघर्षांची ही मुख्य ठिकाणे आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणावर केवळ जीवितहानीच झाली असे नाही तर पशुधनाचे आणि पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
पालकमंत्र्यांनी साखळी-जोड कुंपण आणि सौर कुंपण यासारख्या आधी चर्चा झालेल्या बाबी तसेच ‘प्रभावित’ गावांच्या विकासासाठी प्रत्येक गावासाठी २५ लाख रुपये वाटप केले. त्यांनी, वाघांची घनता कमी असलेल्या नागझिरा सारख्या इतर व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये या जिल्ह्यातून वाघांचे स्थानांतर करण्याची मागणी केली, पर्यावरण पर्यटन आणि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेसारख्या योजनांचा विस्तार १५० गावांमध्ये आणि स्थानिक तरुणांचा समावेश असलेले प्राथमिक प्रतिसादक संघ यांचा विस्तार करण्याची मागणी केली.
सार्वजनिक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सरकारला कितीही बैठका घेण्यापासून कोणतीही गोष्ट रोखू शकत नाही, परंतु त्यांच्या स्वतःच्या आधीच्या निर्णयांवर का कारवाई केली जात नाही हे समजत नाही. बरोबर एक वर्षापूर्वी, ९ सप्टेंबर २०२० रोजी, महाराष्ट्र सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वाघ संघर्ष शमन योजनांची शिफारस करण्यासाठी तांत्रिक अभ्यास गटाची नियुक्ती केली होती आणि मार्च २०२१मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला.
तांत्रिक अभ्यास गटाला विशिष्ट अटी संदर्भ देण्यात आले होते ज्यात पुढील बाबी समाविष्ट आहेत:
१) मानव-वाघ समोरासमोर कारणे समजून घेणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे.
२) मानवी-वाघ संघर्षांबद्दल स्थानिक लोकांची धारणा जाणून घेणे.
३) मानवी-वाघ नकारात्मक संवाद कमी/नाहिसा करण्यासाठी घेतलेल्या मागील प्रयत्नांचे विश्लेषण करणे.
४) मानव-वाघ नकारात्मक संवाद कमी करण्यासाठी शिफारसी करणे.
अभ्यास गटाने वरील प्रत्येक मुद्द्यावर आपल्या शिफारशी केल्या आहेत. अहवाल एकूणात जिल्ह्यातील मानवी-प्राणी संघर्षाच्या समस्येकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाची एक चौकट प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतो. हा अभ्यास विशेषतः वाघांशी संबंधित असला तरी निष्कर्ष सामान्यपणे मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या बाबतीत उपयुक्त ठरू शकतात.
हा अहवाल राज्य वन्यजीव मंडळाच्या फाईल्समध्ये अडकला असताना, मंत्र्यांच्या बैठकांमध्ये या विषयावर पुन्हा एक तुकड्या-तुकड्याने आणि यादृच्छिक पद्धतीने चर्चा केली जात आहे. फडणवीस सरकारने वन्यजीव संघर्षातील पीडितांना भरपाई देण्याबाबत कायदा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली होती, दुर्दैवाने तो अहवाल सादर होऊ शकला नाही. ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या तांत्रिक अभ्यास गटाने अहवाल सादर केला आहे ही एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. अहवालावर चर्चा करून आणि त्यावर आधारित एक मजबूत, सर्वसमावेशक धोरण अंतिम करून सरकारने आता निर्णायक पाऊल उचलणे बाकी आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाने निर्णय घेण्यास उशीर केल्याने माध्यमे आणि सामान्य जनतेला अहवाल प्राप्त होण्यास अकारण विलंब होत आहे. शेवटी, अहवालातील आणि त्यानंतरच्या धोरणातील कोणत्याही रिक्तता केवळ व्यापक प्रसारातून मिळालेल्या टिप्पण्या आणि सूचनांद्वारे (इनपुटद्वारे) सुधारल्या जातील.
