वाईन ही दारू आहे कि नाही? यावर सध्या राज्यात खल सुरू आहे.  राज्यशासनाने अलिकडेच मंत्रीमंडळाचे बैठकीत, सुपर मॉल आणि किराणा दुकानात वाईन विक्रीची परवाणगी राज्यात सर्वत्र टिका होवू लागली आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाईन ही दारू नाही असा शोध जाहीर केल्यानंतर या विषयावर वेगवेगळया चर्चा येवू लागल्या आहेत.

राज्य शासनानी सुपर मॉल आणि किराणा दुकानात वाईन विक्रीची परवाणगी देण्यांचा निर्णय घेतल्यानंतर, वाईन ही दारू नाही तर हा निर्णय फळ उत्पादक शेतकर्यांच्या हिताकरीता घेतला असल्यांचे सांगीतले. मात्र सरकारची ही चालाखी असून, वाईन जर दारू नाही तर, वाईनचे उत्पादन करण्यांची, वाईन विक्रीचे परवाणे देण्यांची गरज काय? वाईन उत्पादन आणि विक्री यावर दारूवर असणारे अबकारी शुल्काची आकारणी का केली जाते? वाईन लिकर नाही तर, राज्यातील वाईन शॉप मध्ये काय विकले जात आहे? वाईन अन्न आहे तर, वाईन उत्पादन, विक्रीची व्यवस्था आवश्यक लायसन्स अन्न व औषधी विभागाकडून का दिले जात नाही. वाईन जर फळाचे एक प्रकारे ज्यूस आहे तर, त्यांचे किराणा दुकानात विक्रीकरीता मंत्रीमंडळाला, राज्य उत्पादन शुल्क विभागानी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार परवाणगी का द्यावी लागली? राज्यात इतरही फळाचे ज्यूस, जसे पाईनअॅपल, मॅंगो ज्यूस, उसाचा रस तर कित्येक वर्षापासून अन्न व औषधी विभागाची परवाणगी घेवून सुरू आहे.

गुगलवर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाईन असा शब्द टाईप केला असता, खालील प्रमाणे माहिती उपलब्ध आहे.

[uncountable, countable] an alcoholic drink made from the juice of grapes that has been left to ferment. There are many different kinds of wine.

[अगणित, मोजता येण्याजोगा] द्राक्षाच्या रसापासून बनवलेले अल्कोहोलिक पेय जे आंबायला सोडले आहे. वाइनचे अनेक प्रकार आहेत.

वाईन म्हणजे, जर वरील प्रमाणे असेल तर दारूत वेगळं काय असते?

सर्वच प्रकारच्या अल्कोहोलीक पदार्थाला आपल्याकडे दारू म्हणतात. राज्याच्या मुंबई दारूबंदी अधिनियम 1949 मधील तरतुदीनुसार अल्कोहोलीक पेय (अल्कोहोलिक बेवरेजस) म्हणून ज्या पेयाचा उल्लेख केलेला आहे, त्यात बीझर, बियर, वाईन आणि इंडिया मेन फॉरेन लिकर (आयएमएफएल), कंट्री लिकर म्हणजे देशी दारूचा समावेश होतो. याचा अर्थ सरकारी रेकार्डप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे वाईन हे दारूच आहे.

वाईन आणि दारुत दर्जात फरक असेल पण ते नशेसाठीच वापरले जाते हे निर्विवाद सत्य आहे.

ज्यात अल्कोहल असते, अशा पदार्थांचे नियंत्रण आणि नियमन करण्यांची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असते. इतर अल्कोहोलीक व वाईनमधील अल्कोहोलचे प्रमाण खालील प्रमाणे आहे

वोडका 40—95 टक्के

जीन 36—50 टक्के

रम 36—50 टक्के

व्हिस्की 36—50 टक्के

फोर्टीफाईड वाईन 16—24 टक्के

अनफोर्टीफाईड वाईन 14—16 टक्के

बियर 4—8 टक्के

राज्यात वाईन विक्रीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे वाईन इतर राज्यात आयात करावी लागत आहे

सध्या राज्यात दरवर्षी वाईनच्या 70 लाख बॉटल्सची विक्री होते. सरकारच्या नव्या धोरणामुळं हा आकडा 1 कोटींवर जाईल व प्रतिलिटर 10 रूपये अबकारी शुल्क प्रमाणे सरकारच्या तिजोरीत 3 कोटी रूपये अतिरिक्त जमा होतील.  केवळ 3 कोटीच्या अबकारी करासाठी राज्यशासनाने महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्राकडे नेणारा निर्णय घेतला आहे.

संविधानातील अनुच्छेद 47 मध्ये काहीही नमुद असले तरी, राज्य सरकारला विशेषत: राष्ट्रवादीचा सहभाग असलेल्या सरकारला दारूचा प्रचार, प्रसार करण्यांस कोणतीही अडचण वाटत नाही.  2009 मध्ये कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार असतांना वाईनवरील 25 टक्के वॅट 4 टक्केवर आणला. 2012 मध्ये सरकारी पैशानी नाशिक येथे राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांचे पुढाकारात ‘वाईन फेस्टिवल’ राष्ट्रवादीच्या वाईन प्रेमाचेच उदाहरण आहे. कोरोणा काळात शेतकरी, सामान्य विविध टॅक्स सवलत, वीजमाफी मागील असतांना, या मागणीकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार, वाईन विक्रेते, दारू विक्रेते यांचे परवाना शुल्क माफ करण्यांची, त्यांना टॅक्स माफी देण्यांत आघाडीवर होते.  वाईन ही दारू नाही, ते अन्न आहे, हे वादग्रस्त मत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचेच आहे. किराणा दुकानात वाईनचा निर्णय आता झाला असला तरी, असा निर्णय होण्यांसाठी मागील 10 वर्षापासूनच राष्ट्रवादी आग्रही होती.

किराणा दुकानात वाईनचा निर्णय झाल्यानंतर सोशल मिडीयात सरकारनी हा निर्णय कुणाच्या भल्यासाठी केला, यावर एक पोष्ट फिरत आहे, त्यानुसार

देशात 92 वायनरी आहेत, त्यातील 74 महाराष्ट्रात आहेत. पंकज भुजबळ यांचे ‘भुजबळ, शिराज, चंद्राई, आर्मस्ट्रांग असे चार वायनरी आहेत.

प्रतापराव पवार, जयंत पवार आणि सदानंद सुळे हया पवार घराण्यातील लोकांचे द्राक्ष विकत घेण्यात मोठा हिस्सा आहे.

प्रसिध्द दारू निर्माण करणारी कंपनी जेव्ही मध्ये खुद्द शरद पवार यांचे 49 टक्के शेअर्स आहे. युनायटेड स्पिरिट, इंडेज ग्रुपमध्ये पवार कुटूंबियांचा सरळ सहभाग आहे. नाशिक—औरंगाबाद हायवेवर वाईन प्लाझा सुरू करण्यांचे अजित पवारांचे जुने स्वप्न आहे.

राज्यातील मॉल आणि किराणा दुकानात वाईन विक्री करताना जी अट घालण्यात आली आहे त्यानुसार येथे फक्त महाराष्ट्रात तयार होणारी वाईन विकण्याची अट घालण्यात आली आहे याचा अर्थ स्वतःच्या वायनरीत तयार झालेल्या वाइन  सरकारी कायदा करून बाजारपेठ तयार केली आहे.

वाईनची किराणा दुकानात विक्रीचे समर्थन करतांना, हा निर्णय शेतकरी हितासाठी घेण्यात आल्यांचे सरकारकडून आणि महाविकास आघाडीच्या मंत्रीकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. आमच्या हितासाठी वाईन विक्री खुली करावी असे कोणतेही आंदोलन शेतकर्‍यांनी केल्याचे ऐकिवात नाही, किंवा तशी मागणीही कुण्या शेतकऱ्यांनी केली याच्या बातम्या नाही.  मग मागणी नसताना सरकारला अचानक शेतकऱ्यांचा पुळका का यावा?

सध्या वाईन ही फक्त द्राक्षापासून तयार केली जात आहे.  यात किती  आणि कोणत्या शेतकर्यांचा भला होणार आहे? याची आकडेवारी मात्र सरकार सांगत नाही.  या निर्णयाचा मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकर्यांना कसा लाभ होणार आहे? याबाबत कोणी काही बोलत नाही. दारूला सामाजीक दृष्टया वाईट मानल्या जात असल्यांने आपल्या निर्णयाचे तकलादू समर्थन करण्यांसाठी शेतकरी हिताचा निर्णय सांगण्याची मतलबी चाल हे मंत्री करीत आहे.  हे फक्त याचवेळी नाही तर अशीच मखलाशी यापूर्वी धान्यापासून दारूच्या निर्मीतीचे समर्थन करतांनाही सांगीतल्या गेली.

राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना, सरकारी अनुदानातील धान्यापासून दारू तयार करण्यांचे कारखाने काढण्यात आले.  या निर्णयाचे विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर, सरकारनी ‘धान्यापासून दारू निर्मीतीचा निर्णय शेतकरी हिताकरीता केल्याचे सांगीतले.  या कारखान्यातून ज्वारी पिकासारख्या धान्यातून दारू तयार करण्यात येणार आहे.  ज्वारी हे कोरडवाहू पिक आहे.  बाजारात या पिकाला जास्त भाव मिळत नाही त्यामुळे शेतकर्यांची नुकसान होत असून, हे धान्य दारूसाठी वापरल्यास, शेतकर्यांच्या कोरडवाहू पिकाला अधिक दर मिळून शेतकर्यांचा फायदा होईल शिवाय, कोरडवाहू पिकाची उत्पादन वाढल्यास शेतीसाठी लागणार्या पाण्यांची बचत होईल.’ अशा आशयाचे समर्थन त्यावेळी हायकोर्टाला दिलेल्या उत्तरात केले आहे.  या निर्णयानंतर कोणत्या आणि किती शेतकर्यांचे भले झाले, हे कळायला मार्ग नसला तरी, सरकारी पैशाने सुरू झालेले दारू कारखाने आजही बिनदिक्कत सुरू आहे.

मुंबई दारूबंदी कायदयानुसार, राज्यात दारूबंदी आहे.  काही अटी शर्तीवर दारू विक्रीस परवाणगी आहे.  मात्र या अटी—शर्ती कुठेही आणि कुणीही पाळत नाही.  या अटी—शर्तीची पालन झाले पाहिजे असे सरकारला वाटतही नाही.  अटी—शर्तीचे उल्लंघन यातच सरकारचे हित सामावले आहे.  राज्य सरकारच्या नविन वाईन विक्रीच्या धोरणाचा फटका अशाच उल्लंघन होणार्या अटी—शर्तीमुळे राज्याला बसणार आहे. किराणा दुकानात वाईन विक्रीसाठी परवाणगी दिल्यास, वाईनच्या आड भविष्यात प्रत्येक किराणा दुकानात देशी—विदेशी दारू सर्रास विकली जाणार आहे. आजही केवळ बियर विक्रीसाठी असलेल्या बियर शॉपी मधून बियरसोबत सर्वच दारू अवैद्यरित्या विकली जाते, त्याच धर्तीवर किराणा दुकानात वाईन विक्रीच्या परवान्यावर सर्वच प्रकारचे मद्य अवैद्यरित्या विकले जाण्यांची भिती आहे.  अर्थातच सरकारला यातूनही महसूल मिळत असल्यांने त्यांना या धोक्याची चिंता कशाला?