…संघटनांचे शिर्ष नेतृत्वाने विचार करावा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी चंद्रपूरातील काही तालुके नक्षलग्रस्त घोषित करून तसा मिळणारा भत्ता सुरू राहावा यासाठी आंदोलन केले. मुळातच असे आंदोलन करणे हाच विनोद आहे.
साधारणतः १९८०नंतरच्या कालावधीत तेव्हाचा एकत्रीत तालुका-राजुरा मध्ये ‘पिपल्स वाॅर गृप’ चा शिरकाव झाला होता.आताच्या कोरपना तालुक्यातील एक नाल्यावर पुलाचे बांधकाम सुरू असतांना काही जे.ई.ना पीडब्लूजीच्या लोकांनी घेऊन गेल्याची बातमी तेव्हाच्या दूरदर्शनवर नॅशनल न्यूज झाली होती. आठ दहा दिवसांनी ते नाट्य संपल. वाकडी रेल्वे स्टेशन वर काही घडल्याचही वृत्त पत्रात आले होते.लक्कडकोट च्या त्या वेळच्या एकमेव ढाब्यावर यायचे अशा दंतकथा ही ऐकीवात होत्या.एकूण ब-यापैकी ‘पीडब्ल्यूजी’ची दहशत होती. असे वाटते. त्यामुळेच जीवती आणि काही ठिकाणी पोलीस.चौक्या उभारण्यात आल्या.शासनाने तेथील विकासासाठी नक्षलग्रस्त भागासाठी स्वतंत्र निधी वितरीत करणे सुरू केले.त्यासाठी स्मृतीशेष वामनराव गड्डमवार यांचे अध्यक्षते खाली एक स्वतंत्र समितीही गठीत केली होती.
मी १९९५ ते १९९७ या काळात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) असताना जीवती, कोरपना या भागात खूप दौरे केले.पण तेव्हाही पीडब्ल्यूजी किंवा आताचा सीपीआय माओवादी यांचा कुठेही लवलेशही दिसला नाही.
ज्या काळात हे नक्षलवादी होते तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे म्हणून विशेष भत्ता सुरू केला होता .जो आजतागायत असावा. हळूहळू या भत्त्याचे लाभार्थी तालुके वाढू लागले. खरे तर आता राजुरा, जीवती, कोरपना या भागात औषधालाही नक्षलवादी नसावे. अशा नक्षल प्रभावित भागाला एका विशिष्ट कालावधीसाठी विशेष भत्ता देणें एकवेळ समजू शकते.पण आता नक्षलग्रस्त नावाखाली विशेष भत्त्यासाठी आणि तेही जेथे नक्षल औषधालाही नाही किंवा त्यांचा अंश ही नाही असे तालुके. मध्यंतरी ब्रह्मपुरी तालुका नक्षलग्रस्त घोषित करून विशेष भत्ता सुरू करावा अशी अतार्किक व विनोदी मागणी करण्यात आली होती. एका राजकीय नेत्याने याचा विचार करण्यात येईल असे आश्वासन ही दिल्याचे चांगले स्मरते.
अशी समस्या असेल अशा भागात काही विशेष कालावधीसाठी असे विशेष भत्ते देण्यास कोणाचाही विरोध नाही.
तेव्हा सर्व संघटनांचे शिर्ष नेतृत्वाने याचा विचार करावा असे नम्र पणे वाटते.
राजगडकर प्रभू
