तालुका पीक कर्ज वाटप आढावा समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय मंगळवारी २७ जून रोजी सरकारने घेतला असून, तसा जीआर जारी करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांकडून शेतकर्यांना पीककर्ज मिळणे आणखी सुलभ होणार आहे.
वेळेवर पीक कर्ज वाटप होत नसल्याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे पीक कर्ज सुरळीत वाटपाची प्रक्रिया मार्गी लागण्यासाठी आढावा समित्यांची मदत होणार आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला होता. त्या-त्या तालुक्याचे आमदार या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असतील. तालुका निबंधक हे सचिव असतील. याशिवाय, तालुका कृषी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्याशिवाय इतर चार बँकांचे प्रतिनिधी अशा सहा सदस्यांसह ही आठ सदस्यीय समिती राहील.याबाबतचे आदेश सहकार व पणन विभागाचे सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी काढले आहेत.
प्रादेशिक ग्रामिण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. तथापि शेतकर्यांना बँकाकडून विशेषत: सार्वजनिक बँका व खाजगी बँका यांच्याकडून राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) यांनी निर्धारित केलेल्य लक्षांकानुसार कर्जपुरवठा होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. तसेच शेतकर्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी मे/जून महिन्यात कर्ज वाटप होणे आवश्यक असते, तथापि बँकांकडून शेतकर्यांना विहित वेळेत कर्जपुरवठा होत नसल्याचेसुद्धा निदर्शनास आले होते.
दुसरीकडे चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ग्रामीण भागातील अनेक शाखा बंद होणार असल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
(P.c. Internet)
