चंद्रपूरातील सिटीपीस मधून घरी परतणार्या एका कामगाराला वाघांनी उचलून नेले, लगतच्या दुर्गापुरातील राज भडके या बालकांला बिबटयांनी उचलून नेले, त्याचा मृत्युदेहच आढळला. यापूर्वीही सिटीपीएस परिसरातून वाघांनी बळी घेतले होते. शहरात वाघ येवून मानवाची शिकार करीत असल्यांने, सध्या ‘मानव—वन्य जीव संघर्ष’ चर्चेत आहे. एरवी गावात अशा नियमीत घटना घडत असतांना, शांत आणि बघ्याची भुमिका घेणारे आणि सारा दोष गावकर्यांवरच ढकलणारे , वाघ शहरात धडक दिल्यानंतर, शहरातील ‘सो—कॉल्ड’ नेते, सामाजीक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. सिटीपीस परिसरातील वाघांची संख्या, करावयाची उपययोजना, वाघांचा बंदोबस्त आदि—आदि विषयावर निवेदने आणि आंदोलने सुरू आहे.
राज्याचे पर्यटन मंत्री, युवा नेते आदित्य ठाकरे, हे काही महिण्यांपूर्वी ताडोबा सफारीसाठी चार दिवसाचे मुक्कामाने आले होते. ते आले गुपचुप, पर्यटन करण्यांसाठी, मात्र नारायण पुत्र नितेश राणे यांनी, ‘मुंबईत कोरोणाचा कहर असतांना, राजपुत्र ताडोबात’ अशा आशयाचे ट्विट केले, आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा चार दिवसाचा गोपनीय दौरा उघड झाला. पर्यटनासाठी राज्यांचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे चार दिवसासाठी येतात, मात्र रामाळा तलावाचे पाहणीसाठी केवळ दिड तासाचा शासकीय दौरा करीत असेल तर, मानव—वन्यजीव प्रश्न समजून घेणार कोण? यावर धोरणात्मक निर्णय घेणार कोण? या प्रश्नाचे मुळाशी जाणार कोण?
उपलब्ध जंगलाच्या प्रमाणात वाघांची संख्या शास्त्रीयदृष्टया किती असावी? याची निश्चित आकडेवारी आहे. हा आकडा जर विषम होत असेल, तर जंगलाचे क्षेत्राऐवढे वाघांची संख्या त्या भागात नियंत्रीत करण्यांची जबाबदारी निश्चितच वनविभाग आणि राष्ट्रिय व्याघ्र प्राधिकरणाची आहे. किंवा वाघाचे संख्येऐवढे जंगल उपलब्ध करून देण्यांची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. यातील जे प्रॅक्टीकली शक्य आहे, तसे नियोजन अपेक्षित असतांना, ते होत नसेल आणि केवळ वाघ वाचवा म्हणून, वाघाची संख्या अमर्याद वाढविण्यांचेच धोरण असेल तर, मानव—वन्यजीव संघर्ष हा कमी होण्याऐवजी वाढणारच आहे!
मानव—वन्यप्राणी संघर्ष उद्भवला तर, जंगलाजवळ राहणार्यावरच दोष ढकलून दिला जातो. स्थानिक नागरीक शेतीसाठी जंगलाचे जागेवर अतिक्रमण केल्यानेच वाघ व वन्यप्राणी गावात येत असल्यांचा नेहमीचा आरोप आहे. हे आरोप करणे आणि आपली जबाबदारी झटकणे हे एकदम सोपे आहे मात्र या आरोपात तथ्य किती आहे? जंगलाजवळ राहणार्यांचा खूप वर्षापूर्वीचा व्यवसाय, शिकार करणे, शेती करणे हा होता. शिकारीवर बंदी आल्यानंतर, शिकारीचा हा व्यवसाय गावकर्यांनी कित्येक वर्षापूर्वीच बंद केला. नंतर, लाकुडतोडीचा व्यवसायही स्थानिक नागरीक करीत होते. अर्थातच वनविभागाच्या सहभागाशिवाय हा व्यवसाय शक्य नव्हता, मात्र अलिकडे हा व्यवसायही स्थानिकांकडून केला जात नाही. बांबूपासून वस्तु तयार करणारे बांबू कारागीरांचे जीवावरही वनविभाग उठले आहे. अशा परिस्थितीत शेकडो वर्षापासून सुरू असलेली शेती हाच व्यवसाय आहे. ज्या जमिनीवर शेतकर्यांचा ताबा आहे, त्या जमिनी शेकडो वर्षापासून, पिढ्यान—पिढ्या त्यांचे ताब्यात आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकर्यांच्या अतिक्रमणामुळे जंगल कमी झाल्यांचा आरोप कितपत खरा आहे? नवे कोणतेही अतिक्रमण शेतकर्यांनी केल्यांचे किंवा करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही वनविभाग गप्प राहील्यांचे उदाहरण नाही. मग शेकडो वर्षापासूनचे कसत असलेल्या जमिनीमुळे आताच, मानव—वन्यजीव संघर्ष उद्भवला असे म्हणणे कसे संयुक्तीक होईल?
ताडोबा—अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढत आहे. हा व्याघ्र प्रकल्प आता आंतरराष्ट्रिय दर्जाचे झाले आहे. त्यामुळे पुणे—मुंबईसह जगभरातील पर्यटक येथे पर्यटनासाठी येत असतात. या पर्यटनाचे उद्योगातून रिसार्ट मालकांना, वनविभागाला, पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून वाघ वाचविण्यांकरीता व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणातून, शासनाकडून चिक्कार पैसा मिळत असल्यांने वाघाचे क्षेत्रात पर्यटन करणार्या माणसाची आणि ते वाहून नेणार्या गाड्यांची संख्या बेमुसार वाढली आहे. पूर्वीपेक्षा रिसार्टहीची संख्या बेमुसार वाढली आहे. ताडोबाच्या पर्यटनातून अधिका—अधिक पैसा मिळावा म्हणून, पूर्वी मोहर्ली या एकाच गेटमधून होणारे पर्यटन आता ताडोबाच्या चारही बाजूने चालू झाले आहे. पैशाच्या हव्यासापोटी रिसोर्ट मालक नियमाची एैसीतैसी करून, कोणत्याही परिस्थितीत वाघ्र दर्शन घडवून आणण्याच्या हट्टापायीच वाघांचे माणसाळलेपणा वाढत आहे. ताडोबाचे कोअरझोन मध्ये माणसाच्या आणि वाहनाच्या होणार्या गर्दीमुळेच ताडोबाचे क्षेत्राबाहेर वाघाचे पाऊल पडत आहे.
पर्यटकाचे सुविधेसाठी तयार करण्यात आलेले रिसोर्ट हे सामान्य माणसाचे नाही. ज्यांची राजकीय ‘पोहच’ सत्तेपर्यंत आहे, अशांचेच हे रिसोर्ट आहे. त्यामुळे या रिसोर्टमध्ये जे अधिक पैसे मोजतात, त्यांचेकरीता नियमावली नसते. आणि वनविभाग रिसोर्टमालकांच्या बेंबदशाहीवर राजकीय मजबुरीने कोणतीही कारवाई करीत नाही, हे ‘बांबू रिसोर्ट’च्या अवेैद्य सफारी आणि जिप्सीवरून उघड आहे. यापूर्वीही मोहर्ली नजिक असलेल्या एका मोठ्या पदावरील अधिकारींशी संबधीत रिसोर्टमध्ये शिकारीचे साहित्य वनविभागाने जप्त करूनही, या रिसोर्टवर काहीही कारवाई करता आली नाही, अखेर साहित्य जप्त करणार्याची बदली झाली मात्र रिसोर्टची कार्यपध्दती सुधारली नाही! पर्यटनाचे नावांवर पैशासाठी सुरू असलेला रिसोर्टचा बाजार वाघांचे अधिवास डिस्टर्ब करण्यांस कारणीभूत नसावी काय?
काही वर्षापूर्वी, ताडोबाचे कोअरझोनमध्येच पर्यटकांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर होता. त्यामुळे वाघाला बफर क्षेत्र खुले होते, मात्र वनविभागाने कोअरझोन प्रमाणेच बफर क्षेत्रातही पर्यटनाचा ‘धंदा’ सुरू केल्यांने, वाघाला शांत आणि सुरक्षित स्थळच उरले नसेल तर, तो वाट मिळेल तिकडे जाणारच ना?
बफर क्षेत्रात सामान्य शेतकर्यांना, बांबू कारागीरांना वनउपज आणण्यास वनविभागाने अलिखित बंदी आणली आहे. ही बंदी वनविभागाचे स्थानिक अधिकारी काटेकोरपणे अमंलात आणीत आहे. मात्र याच क्षेत्रातील वनविकास महामंडळाची बांबू कटाई, वनउपज कटाई नियमीत आणि सर्रास सुरूच आहे. बल्हारपूर पेपर मिलला लागणारा बांबूचा पुरवठा कायमच आहे. वनविकास महामंडळ तर तयार जंगल कापण्यांचेच काम करीत असते, नवे जंगल किती तयार केले? हा संशोधनाचा भाग आहे. याच वन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत केलेल्या जंगलातही अनेक वाघांचा व वन्यजीवांचा वावर आहे. वनविकास महामंडळ आपले जंगलात जंगल कटाई केल्यानंतर, येथील वाघांचे काय होणार? या प्रश्नाचे उत्तर कोण शोधणार?
वनकटाईचा दोष स्थानिकांवरच दिला जातो, प्रत्यक्ष वनविभाग, वनविकास महामंडळ जंगलाची किती कटाई करतो, याचे उत्तर शोधायचे झालेच तर, कधीतरी बल्हारपूरचा लाकूड डेपोवर भेट दिल्यास येवू शकते. वाहतुकिची साधने आणि सुविधा वाढल्यानंतर, जंगलाची बेमुसार कटाई हे दोनही सरकारी विभाग करीत आहे, त्यातून वाघाचे जंगल विरळ होत आहे, याकडे कुणाचेही लक्ष का नाही?
नुकतेव घोसरी येथे नवे वनीकरणासाठी वनविभागाने अख्खा जंगलच साफ केला. मोठ—मोठे झाडे जेसीबीने उखडून फेकले, याच कक्षात एक वाघीण होती. ही वाघीण आता गावात येवून शिकार केल्यास, जबाबदारी कुणाची?
90 च्या दशकात आणि त्यापुढील काही काळात शासनाने संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती तयार करून, त्या गावकरी—वनविभाग यांचे संयुक्त माध्यमातून वन व वन्यजीवांचे सरंक्षण आणि संवर्धन यांचा यशस्वी प्रयोग जिल्हयात केला गेला. या योजनेमुळे जंगलक्षेत्रात, जंगलातील पाणवठ्यातील पाणी साठ्यात तसेच वाघाशिवाय वन्यप्राण्यातही वाढ झाल्यांचे अहवाल, सॅटेलॉईट इमेजेस वनविभागाने जाहीर केले होते. याचाच अर्थ स्थानिकांना विश्वासात घेतल्यास, त्यांना वन सरंक्षण आणि संवर्धन यात सहभागी करून घेतल्यास, वनक्षेत्रात आणि वन्यजीवात वाढ होते हे सिध्द झाले. मात्र आपल्याला मिळणार्या ‘वाट्यात’ स्थानिकांना ‘हिस्सा’ नको या वनविभागाचे स्वार्थी भावनेतून संयुक्त वन व्यवस्थापन योजना हळूहळू वनविभागाने गुंडाळली. याचे दुष्परीणाम आणि ‘मानव—वन्यजीव संघर्षा’चे माध्यमातून आपण अनुभवतो आहे.
अलिकडे वनविभागाला स्थानिकांचा सहभाग तर नकोच आहे, शिवाय वनापासून गावकर्यांना मिळणार्या रोजगारापासूनही वंचित ठेवण्यांचेच धोरण आखले जात असल्यांने, उदरनिर्वाहासाठी गावकर्यांनी चुकिचे मार्ग स्विकारले तर, ‘मानव—वन्यजीव संघर्ष’ आणखी तीव्र होणार आहे, आणि दुर्देवाने असे झालेच तर, यात निश्चितच मानवाचा विजय होईल. त्यामुळेच याची आधीच खबरदारी राज्यकर्ते आणि वनविभागाचे धोरण आखणारे अधिकारी, पर्यावरणवादी यांनी घेणे आवश्यक आहे. स्थानिकांच्या रोजगाराचा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण करून, जंगल व वन्यप्राणी वाचविणे हे शहरात राहून तत्व सांगणार्यांना शक्य नाही. जंगल व वन्यप्राणी वाढविणे, वाचविणे हे केवळ स्थानिक जनतेला विश्वासात घेवून, त्यांच्या गरजांवर सकारात्मक निर्णय घेवूनच शक्य आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन योजनेतील अनुभव तर हेच सांगत आहे.
मानव—वन्यप्राणी संघर्ष शिगेला पोहचतो आहे. या संघर्षाची धग, ब्रम्हपुरी, सावली, सिंदेवाही सारख्या तालुक्यातील ग्रामिण भागापर्यंत होती, तोपर्यंत त्यावर फारशी चर्चा होत नव्हती. रोज मरे त्याला कोण रडे? सारखीच स्थिती होती. वाघांनी आपले लक्ष शहराकडेही वेधले आणि या विषयाचे गांभीर्य आता शहरीबाबूना जाणवू लागले. मात्र राज्यकर्त्यांना कधी जानवेल?
वाघाची संख्या का वाढतेय? या प्रश्नाचे एक उत्तर मोहर्लीच्या एका ग्रामिण महिलेने दिले, ‘पूर्वी 22—22 चे संख्येत ‘वाईल्ड डॉग’चे ताडोबात वास्तव होते. हे वाईल्ड डॉग, लेपर्ड वाघाचे बछळ्याला मारायचे, यातून नैसर्गीकरित्या वाघाचे संख्येत नियंत्रण असायचे. आता वाईल्ड डॉगची संख्या अतिशय कमी झाली आहे. 7—8 च्या संख्येत हे दिसतात. त्यामुळेच वाघाची संख्याही प्रमाणाबाहेर वाढत आहे. शासकीय पातळीवर केवळ वाघ वाचवा एवढेच सुरू आहे, मात्र निसर्गाची साखळी कायम ठेवण्यासाठी वाईल्ड डॉगच्या कमी होणार्या संख्येकडे होणारे दुर्लक्षही वाघाचे अमर्यादीत वाढ होण्यास कारणीभूत आहे.’ जंगलाजवळ राहणार्या या ‘अडाणी आणि अशिक्षीत’ महिलेचे शहाणपण राज्यकर्ते कधी समजून घेतील?
– विजय सिद्धावार
९४२२९१०१६७
