दोन दिवसापूर्वी, समाजमाध्यमावर एक पोस्ट वाचली, टिव्हीच्या 36 महाफास्ट बातम्यात 26 बातम्या निव्वळ आर्यन खानच्या. वर्तमानपत्राचे रकानेही, आर्यन खानने भरले, तो कसा सापडला, काय खातो, कुणाशी बोलतो वगैरे… वगैरे.. या सर्व गदारोळात, आरोग्य विभागाने, राज्यातील ५ लाख तरूणांचे भविष्याचे वाटोळे केले, त्याबद्दल मात्र एका ओळीत बातमी, ‘आरोग्य विभागाच्या नौकर भरती परिक्षेत पुन्हा गोंधळ’ राज्यातील 8 लाखाचे वर तरूणांनी, त्यांच्या कुटूंबियांनी पाहिलेल्या स्वप्नांचा चुराडा झाल्यांची बातमी, एका वाक्यात आटोपली.

आरोग्य विभागाच्या पद भरतीत दलालामार्फत उमेदवारांचा शोध घेतल्या जात असल्यांचा आरोप सुरूवातीपासूनच झाला. ही बाब आरोग्य विभागालाही ठाऊक झाल्यानंतर, आरोग्य विभागाचे महासंचालकांनी, या दलालाचे अमिषाला बळी पडू नये असे जाहीरही केले. एका पदासाठी 15 लाखाची मागणी करणारी “ऑडीओ” वायरल झाली.  या ऑडीओची चौकशी करण्यात येईल असे खुदद आरोग्यमंी राजेश टोपे यांनी जाहीर केले. पुढे काय झाले, हे कळलेच नाही.

परिक्षेचा पहिला गोंधळ उडाल्यानंतर, राज्य शासनाचे डोके ठिकाणावर येईल, एमपीएससी मार्फत पारदर्शक परिक्षा घेतल्या जाईल अशी या नौकरीची आस लावून बसलेल्यांना होती,  मात्र शासनकर्ते राजकीय नेत्यांनी आपला ‘न्यासा’वरील खाजगी प्रेम कायम ठेवला.  दुसर्या परिक्षेतही राज्यभर गोंधळ उडाला, ‘किरकोळ’ चुका झाल्यांचे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही मान्य केले, मात्र काळ्या यादीत असलेल्या ‘न्यासा’वरील प्रेम कमी का होत नाही? याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही.  ज्यासाठी राज्यातील तरूण वर्षानुवर्षे तयारी करतात, अभ्यास करतात, घरचे पालक मुलांना आर्थिक बोजा सहन करून शिकवितात, त्या युवकांचे भविष्य अंधारात. ढकलणारी चुक आपल्या नेत्यांला ‘किरकोळ’ वाटते, हे दुर्देव नाही काय? किरकोळ चुक असे सांगून, खाजगी कंपनीची पाठराखण करणार्या या मंत्र्याला एखाद्या तरूणानी ‘कानाखाली’ मारले नाही, हे त्या मंत्र्याच नशीब म्हणाव.

आरोग्य विभागाने, कर्मचारी भरतीसाठी ‘काळया यादीतील खाजगी कंपनी न्यासा’ला टेंडर दिले. या कंपनीचे आधीचेही काम वादग्रस्त असल्यांने त्यावेळीच अनेकांनी आक्षेप घेतला.  मात्र या आक्षेपाकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करून, काम न्यासालाच देण्यात आले. परिक्षेची तारीख जाहीर झाली. परिक्षार्थ्याना जवळचे परिक्षा केंद्र न देता, दुसर्या जिल्हयात तर काहीना दुसर्या राज्यातही देण्यात आले.  हा गोंधळ झाल्यानंतर, आरोग्य विभागाने वेळीच निर्णय घेतला नाही, मात्र परिक्षार्थी कसे—बसे करून, परिक्षा केंद्रावर गेल्यानंतर, अखेरच्या क्षणी परिक्षा रद्दचा निर्णय घेतला.  अनेकांनी कर्ज काढून,उसणे घेवून उपाशी पोटी, कोरोणाची भिती डोक्यावर ठेवून आशेने परिक्षा केंद्रावर गेले, मात्र हिरमुसले होवून परतावे लागले.

मूल तालुक्यातील एक तरूणीला चक्क उत्तर प्रदेशातील परिक्षा केंद्र देण्यात आले.  या केंद्रावर ती हजारो रूपये खर्चुन, जीव धोक्यात घालून कशी बशी पोहचली, मात्र केंद्रावरच तीला समजले कि, परिक्षा रद्द झाली.  हिरमुसल्या चेहर्यानी गावात पोहचताच ती टिकेची आणि हास्याची बळी पडली.  ग्रामिण भागातील ही तरूणी, शिकली, परिक्षा देण्यांची हिमंत केली, उत्तर प्रदेशात परिक्षा केंद्र देवून तीचेवर अन्याय केला, तरीही ती तीथे गेली! पदरी काय पडले? निराशाच! एकीकडे बेटी बचाव, बेटी पढावोचा नारा लावल्या जातेय.  बेटी शिकली, मात्र ती पुढे जात असतांनाच तीचे पंख छाटणार्रयांना माध्यम कधी धारेवर धरणार?

 माध्यमानी खरं तर हे प्रकरण लावून धरायला हवे होते, मात्र त्यांच्या लेखीही लाखो तरूणांचे स्वप्न किरकोळ असल्यांने, पाहिजे तेवढं कवरेज दिलं नाही. आणि आपण काहीही केलो तरी, आपले कुणी वाकडे करणार नाही अशीच कदाचित आरोग्य विभागाची भावना तयार झाली असावी.  आणि म्हणून, पहिल्या अनुभवातून काहीही न शिकता, दुसर्या वेळीची गोंधळ कायम ठेवला. कुठे एक तास उशीर, तर कुठे अर्धा तास उशीरा पेपर सुरू झाला. अनेक केंद्रावर तर, प्रश्नपत्रिकाच अपुर्या गेल्यांच्या तक्रारी आल्यात.  अनेक केंद्रावर पेपर फुटल्याच्या पुराव्यासह चर्चा सुरू झाल्या.  या सर्व गोंधळात, परिक्षेत चुका झाल्या हे परिक्षा आयोजन करणार्या कंपनीने म्हणजे न्यासानीही मान्य केले, आरोग्य मंत्री ना. राजेश टोपे यांनीही ‘किरकोळ’ म्हणत मान्य केले.  मंत्राी मंडळातील एक मंत्री बच्चू कडू यांनी, या गोंधळावर ही परिक्षा एमपीएससी मार्फत घेवून, एक तरी नौकर भरती पारदर्शक करा अशी जाहीर टिप्पणी करीत सरकारला घरचा अहेर दिला.

नौकर भरती खाजगी कंपनी मार्फत नको, ही राज्यातील तरूणांची मागील अनेक वर्षापासूनची मागणी.  भाजप—शिवसेना युतीच्या काळात महापोर्टल मार्फत अशी भरती घेतली जायची.  यातही प्रचंड घोळ होता.  भरती पारदर्शक नव्हतीच. लाखात पद विकली जायची, असा आरोप त्यावेळी करण्यात येत होता. युवकांनी जागोजागी आंदोलन केले.  चंद्रपूरातील अनेक तरूणांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेवून गार्हाणी मांडली. सुप्रिया सुळे यांनीही तरूणांच्या मागण्यां रास्त असल्यांचे सांगीतले. महापोर्टल बंद झाले पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, अजीत पवारासह अनेकांनी लावून धरली.  निवडणूकीतही महापोर्टल बंद करण्यांची भूमिका घेतली.  प्रत्यक्षात मात्र, सत्तेवर येताच, महापोर्टच्या जागेवर ‘न्यासा’ला आणून, पदाचा धंदा कायम ठेवला.  उल्लेखनीय म्हणजे ही परिक्षा एमपीएससीच्या माध्यमातून घेण्यांची युवकांची मागणी असतांनाही, राष्ट्रवादीच्याच राजेश टोपे यांनी राज्यातील लाखो युवकांना ‘टोपी’ लावली आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारच्या खाजगीकरणावर इकडे महाविकास आघाडी तुटून पडते, प्रत्यक्षात स्वत: मात्र एमपीएससी सारखी समर्थ यंत्रणा हातात असतांना, नौकर भरतीचे खाजगीकरण कसे करते? हा प्रश्न माध्यमानी विचाराला नको? ज्या राज्यात दहावी, बारावी, पदवी परिक्षेचे लाखो तरूणांना एकाच वेळी परिक्षा देता येईल एवढी व्यवस्था आहे, व ती विना तक्रार चालू असतांना, तुलनेत अल्प असलेल्या परिक्षेचे नियोजन सरकार करू शकत नाही, ही बाब न पटणारी आहे, मात्र आर्यनच्या दुनियेत वावरणाऱ्या माध्यमांना सरकारची चालाकी लक्षात का येत नाही?

– विजय सिध्दावार, मूल

9422910167