विधीमंडळात क्वचित भाषण करणारे राज्याच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी, राज्यातील आमदारांना मुंबईत 300 घरे सरकार बांधून देणार असल्यांची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणांचे पडसाद राज्यात सोशल मिडीयासह सर्वत्र पडत आहे. खुद्द त्यांच्या पक्षातीलच कार्यकर्त्याना त्यांनी केलेले आमदारांचे ‘लाड’ आवडल्यांचे दिसत नाही.

राज्यातील आमदारांना मुंबईत अधिवेशनात आणि आमदारकीच्या काळात काम करण्यांसाठी आमदार निवास आहे. प्रत्येक आमदाराला एक—दोन ब्लॉक आमदार निवासात कायम असतात. यात ते कधीच थांबतांना दिसत नाही, त्या प्रत्येकांनी आपला स्वतंत्र ‘बिर्हाड’ वेगळीकडे केलेला आहे. असे असतांना या आमदारांना मुंबईत सरकार घर का बांधुन देत आहे?

याच अधिवेशनात सामाजीक न्याय मंत्री धनजंय मुंडे यांनी, सामाजीक न्यायाच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता असल्यांचे मान्य केले. कोरोणाचा बहाना सांगत निधीची कमतरता असल्यांच्या कारणावरून अनेक विकासाच्या (बांधकामाच्या वगळून) कात्री लावण्यात आली. जिल्हा नियोजन निधीत कपात करण्यात आली, आणि दुसरीकडे ज्या आमदारांना, स्वत:च्या मतदार संघात, त्यांच्या जिल्ह्याच्या मुख्ययालयी आणि अनेकांचे तर मुंबईत घर असतांनाही त्यांना सरकार 300 घरे बांधून देण्यांचे आणि या निर्णयाचे निर्लज्जपणे समर्थन करण्यांचा कोडगेपणा या नेत्यांत येतो कुठून?

सध्याच्या विधानसभेत २८८ पैकी २६४ आमदार (९३ टक्के) कोट्यधीश असून, गेल्या विधानसभेत २५३ आमदारांची (८८ टक्के) संपत्ती कोटींच्या घरात होती. विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदारांपैकी भाजपचे ९५ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या ९३ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८९ टक्के आणि काँग्रेसच्या तब्बल ९६ टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत. (हेरंब कुलकर्णी यांचे फेसबुक पोष्टवरून) या आमदारांना जर वाटेल तर, ते सामान्य माणसाप्रमाणे, मुंबईत स्वत:चे घर घेवू शकतात. त्यांचेकरीता सरकार ‘बिल्डर’च्या भुमीकेत का आहे?

सद्या जितेंद्र आव्हाड सरवासरव करण्याचे प्रयत्नात आहे. त्यांचे ट्विट नुसार आमदारांकडून ₹. ७० लाख घेण्यात येणार आहे. हे म्हणजे हास्यास्पद. सत्तर लाखात मुंबईत घर भेटते का साहेब? मुळात आमदारांना घर देण्याची अफलातून आयडिया आलीच कुठुन? मुळात आव्हाड साहेबांनी स्पष्ट करायला हवं – सरकार कुणासाठी? जनतेसाठी की आमदारांसाठी?

भटके विमुक्त जमाती करीता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत सुधारीत योजना 2018 पासुन सुरू करण्यात आली. ग्राम पंचायत स्तरावरून अर्ज मागविण्यात आले. राज्यातील लाखो भटक्या जमातीच्या लोकांनी अर्ज केले. मागील तीन वर्षापासून, हे अर्ज कोरोणामुळे निधी नाही म्हणून जैसे थे आहेत. एकालाही लाभ मिळाला नाही. दोन वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्याना केवळ पहिलाच हप्ता मिळाला आहे. लोकांची घरे पूर्ण झाली, मात्र निधी नसल्यांच्या कारणावरून, अनुदान दिले जात नाही, नविन अर्ज स्विकारले जात नाही. हीच परिस्थिती रमाई आवास योजनेची आहे. ओबीसी, आदिवासीचे घरकुले मागील दोन—तीन वर्षात का मंजूर होत नाही? या प्रश्नाचे प्रशासकीय उत्तर ‘निधी नाही’ ऐवढेच आहे. ज्यांना घरे नाही, अशा सर्वसामान्य नागरीकांच्या घरकुलासाठी जर सरकारकडे निधी नसेल तर, करोडपती आमदारांच्या घरासाठी करोडोचा निधी कुठून येतो? चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती तालुक्यातील कोलामांचे जुने 108 आणि यावर्षीचे 67 घरांना प्रशासकीय मंजूरी आहे. मात्र अजूनपर्यंत एकाही कोलामाचे हातात घरकुल मंजूरीचे पत्र आणि निधीचा चेक नाही. मूल शहरात 87 घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर आहे, काहीचे अर्धवट तर काहीचे घरे पूर्ण झालीत. मात्र यातील कुणालाही पहिल्या हप्त्याचे वरील रक्कम मिळाली नाही. मागीतले तर उत्तर एकच ‘निधी नाही!’ निवडूण येण्यांचे आधी कुणीही हे सांगत नाही की, आम्ही निवडूण आलेल्या आमदारांना मुंबईत घरे देवू, आमदार निधीत वाढ करून देवू, आमदारांचे पिएला, वाहनचालकांचे पगार वाढवू. निवडणूकीच्या जाहीरनाम्याचा केंद्रबिंदू सर्वसामान्य असतो. प्रत्यक्षात सत्तेत बसल्यानंतर आमदार हाच केंद्रबिंदू ठरवून निर्णय होत असतात.

ठाकरे सरकार आल्या-आल्याच 30 लाख रूपयापर्यंतचे वाहनासाठी बिनव्याजी कर्ज, आमदार निधीत दरवर्षी वाढ, भत्यात वाढ, त्यांचे पीएच्या पगारात वाढ, वाहनचालकांचे पगारात वाढ.. आता सर्वांना घरेही…! हे निर्णय फक्त ठाकरे सरकारच घेते असेही नाही, जे सरकार येते, ते सर्व सरकार आधी आपलाच विचार करीत असल्याचाच इतिहास आहे. याबाबत एक गोष्ट मात्र मनोरंजक आहे, एरवी लहान—लहान निर्णयाचे विरोधात विधीमंडळाच्या पायर्यावर बसून, आंदोलन करणारे विरोधक, घराच्या घोषणेवर टाळ्या वाजवित होते. आमदारांना या निर्णयाचे कौतुक वाटत असले तरी, ‘या आमदारांना आता पिवळे रेशन कार्ड द्या, बीपीएल खालील तांदुळ गहूही द्या’ अशा खोचक टिका सर्वसामान्यांकडून होत आहे. एकानी तर चक्क ‘ यांना घरी बसवा’ म्हणून आव्हान केला आहे. अशा प्रतिक्रिया वाचून आमच्या लोकप्रतिनिधींना लाज वाटत नसेल काय?

–

विजय सिद्धावार

९४२२९१०१६७