वन हक्क दावे शासकीय कार्यालय मधून गहाळ झाल्याचे गंभीर प्रकरण
२००६ मध्ये केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना वन हकक कायदा पारित करण्यात आले. या कायद्याचे अमलबजावणी योग्य रित्या होत नसल्याने १६ वर्षे लोटूनही आदिवासींवर अंमलबजावणीसाठी मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. आज (२४ मार्च) श्रमिक एलगरचे अध्यक्ष प्रवीण चिचघरे, उपाध्यक्ष घनश्याम मेश्राम, महासचिव ॲड. कल्याण कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासी बांधवांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम मानले जाणारे जिवती तहसील गाठले.
‘लढेंगे- जितेंगे, वनहक्क धारकांना पट्टा मिळालाच पाहिजे, श्रमिक एल्गार जिंदाबाद’ अश्या घोषणा देत जिवती तालुक्यातील आदिवासी वनहक्क धारक तहसील कार्यालय येथे धडकले.
या मोर्चातून अनेक गंभीर प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यात आले. सर्वात गंभीर म्हणजे शेकडो आदिवासींचे अर्ज शासकीय कार्यालय मधून गहाळ झाल्याचे तक्रार आदिवासी बांधवांनी मांडली.
“आम्हा आदिवासी लोकांचे संपूर्ण दावे गायब झाले आहेत. आता पुन्हा अर्ज आणि कागदपत्रे कोठून आणायचे?” आदिवासी नेते घनश्याम मेश्राम यांनी शासनाचे निषेध व्यक्त केले.
गहाळ झालेल्या वनहक्क दाव्याची चौकशी करून नव्याने दावे तहसिल कार्यालयाने तयार करावे, वनहक्क दावे गहाळ केलेले कर्मचारी यांची चौकशी करून फौजदारी कार्यवाही करावी, अशी जोरदार मांगणी मोर्चेकऱ्यांनी लावून धरली.
वनहक्क पट्टे धारकांना 7/12 देण्यात यावा, वनहक्क पट्टे धारकांना पट्याचे आधारावर पीककर्ज देण्यात यावा, नाईकपोड आदिवासींना वनहक्क दावे दाखल करण्यास प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा यासह इतर मागण्याही मोर्चातून करण्यात आल्या.
मोर्चा वीर बाबुराव शेडमाके चौकातून तहसिल कार्यालयावर घोषणबाजी करीत धडकला यावेळी श्रमिक एल्गारचे अध्यक्ष प्रविण चिचघरे, उपाध्यक्ष घनशाम मेश्राम, महासचिव डॉ. कल्यान कुमार यांनी मार्गदर्शन करून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले यावेळी श्रमिक एल्गारचे कार्यकर्ते लक्ष्मण मडावी, विमल कोडापे, सुरेश कोडापे, आनंदराव कोडापे, इसतराव कोटणाके, भिमराव मडावी, जलिम कोडापे, पुजू कोडापे, यासह इत्यादींनी मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
वन हक्क कायद्याची अमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाचे असल्याने, सदर विभाग जिवती येथील आदिवासी लोकांचे हक्कासाठी का मदद करत नाही? असेही प्रश्न सर्वत्र उपस्थित होत आहे.
