दिंडोदा बॅरेज उर्फ धरण

बाधित लोक का लढत आह?

ग्लॅक्सो,हिंदुस्थान लिव्हर, क्राॅम्प्टन ग्रीव्हज, रिचर्डसन,फिलिप्स इंडिया, ब्रूक बाॅन्ड या सारख्या मल्टीनॅशनल कंपन्या पूर्वीही होत्या. ह्या कंपन्या आताही आहे.सोबतच देशी भांडवलदार ही आहेच.

मल्टीनॅशनल कंपनी पैकी एक निप्पोन डेन्रो इस्पात आता तिची ओळख जेएसडब्लू इस्पात स्टील अशी आहे.

१९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या निर्घृण हत्येनंतर आलेल्या सरकारचे नेतृत्व नरसिंहराव यांनी केले.त्यांच्या मंत्री मंडळात मनमोहन सिंग हे एकेकाळचे आरबीआय चे गव्हर्नर अर्थमंत्री होते.

●डंकेल प्रस्ताव, गॅट करार, डब्ल्यूटीओ,मुक्त व्यापार च्या चर्चेचा धुरळा बसला आणि भारताने जगातील व्यापा-यांना / कंपन्यांना येथे गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.तशा अनेक कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू लागले.

●निप्पोन डेन्रो या कंपनीने चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील भद्रावती येथे थर्मल पाॅवर उभारण्याचे निश्चित केले.त्यासाठी १९९३ मध्ये भद्रावतीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या तालुक्यातील पिपरी,ढोरवासा, चारगाव, विजासन, कोनाडा आदि गावातील सुमारे ११८३.२३ हेक्टर जमीन अधिग्रहित / संपादित केली.भद्रावती येथील लोकांना, बेरोजगारांना वाटले आता आपले भले होणार. लोक अगदी आनंदात होते.मी स्वतः हा आनंद लोकांच्या चेह-यावर ओसंडून वाहताना पाहिला आहे.

●कोणत्याही थर्मल पाॅवर साठी पाण्याची आवश्यकता आहेच.पाण्याशिवाय थर्मल पाॅवर होऊच शकत नाही.म्हणून वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्य़ाच्या काठाने वाहणा-या वर्धा नदीच्या पाण्याची निश्चिती करण्यात आली.त्यासाठी वरोरा तालुक्यातील दिंडोदा गावाजवळील वर्धा-वणा संगमाजवळ स्थान ठरविण्यात आले.हे ठिकाण म्हणजे यवतमाळ,चंद्रपूर,वर्धा जिल्ह्याच्या सिमा आहेत.
● या थर्मल पाॅवर साठी कोळसाही लागतो.म्हणून निप्पोन डेन्रो कंपनीने सेंट्रल कोल इंडीया कंपनी स्थापन केली होती. अशी माहिती कळते.खरे तर आजूबाजूलाच वेस्टर्न कोल फिल्ड च्या भरपूर खाणी आहेत. त्यांचे कडूनही निप्पोन ला कोळसा विकत घेता आला असता.पण सेंट्रल कोल इंडिया या निप्पोन च्याच उपांगाला शासनाने कोल ब्लाॅक मंजूर केला.मात्र हा कोल ब्लाॅक एका विशिष्ट कारणाने वादात सापडला.
●दरम्यान निप्पोन ने भद्रावती येथे तात्पुरते ऑफीस ही उघडले.आणि तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे हस्ते या पाॅवर प्रकल्पाचे दणक्यात उदघाटनही उरकून घेतले.(१९३•९४)
●इकडे वर्धा-वणा नदीच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमीनही निप्पोन डेन्रो साठी अधिग्रहित/संपादित करण्यात आल्या. अंदाजे साडे आठशे खातेदार आहेत.निप्पोन कंपनीने साधारणतः त्याच दरम्यान जुन्या कायद्याप्रमाणे अंदाजे अठरा हजार एकर प्रमाणे मोबदला दिला.जो अल्प आहे.असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
● १९९४ ते २०१७ पर्यंत, निप्पोन डेन्रो थर्मल पाॅवर प्रकल्प रद्द झाल्याने दिंडोदा बॅरेज-धरणाचे कोणतेही काम झाले नाही.दरम्यान २०१३•१४ ला केंद्राने जमिन अधिग्रहणा बाबत नवे कायदे -नियम केले.
● २०१७ ला महाराष्ट्र शासनाने हा थर्मल पाॅवर करीता असलेला प्रकल्प सिंचन प्रकल्प म्हणून घोषित करून कामही सुरु केले.
मूळ हेतूसाठी असलेला बॅरेज चा “काॅज” बदलवण्यात आले.आणि तो ही २०१७ मध्ये.
● म्हणूनच त्या बाधित तिन्ही जिल्ह्यातील ३२ गावातील शेतकरी, गावक-यांची मागणी आहे की,शासन २०१७ ला सिंचन प्रकल्प म्हणून राबवत असेल तर आमच्या गेलेल्या जमिनीचा मोबदलाही नव्या २०१३•१४ च्या कायद्या प्रमाणे देण्यात यावा.
● या दोन नदीच्या संगमावर तिन्ही जिल्ह्यातील असलेली गावे यंदाच्या- २०२२ पुरामुळे सतत चार दिवस पुराचे पाण्यात होती. जनजीवन धोक्यात आले होते.जनावरांचे नुकसान झाले.पाणी धोक्याचे पातळीवर गेल्याने उभ्या पिंकाचे नुकसान झाले.
म्हणून या सर्व बाधित गावांचा सामाजिक-आर्थिक सर्वे झाला पाहिजे.नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.
● या बॅरेजवर उद्या होणा-या मच्छीमारीवर स्थानिक मच्छीमारांचाच हक्क असला पाहिजे.
● जे शेतमजूर शेतकऱ्यांच्या शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांच्या रोजगाराचे काय ? असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारतात.

● या सर्व मागण्यासाठी सावंगी चे अभिजीत मांडेकर व शेकापूर (बाई) चे पुंडलिक तिजारे यांच्या नेतृत्वात २०१५ पासून दिंडोदा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली.
त्यांच्या नेतृत्वात योग्य मोबदला योग्य पुनर्वसन- जनावरासह ,शेतमजूर, मच्छीमार यांचा प्रश्न यासाठी लढत आहे.
या लढ्याला अल्पसे यश आले पण सरकारने ते ही डागाळले. २०१९ ला लढ्याचे रेट्यामुळे ₹३४ कोटी सानुग्रह मंजूर झाले पण शासनाने यापूर्वी दिलेल्या रकमा कापून घेऊन अन्याय केला असे बाधितांचे म्हणणे आहे.आणि ते सखोल जाणून घेतल्यास खरेही वाटते.

●कोणाचीही -जनतेची मागणी नसताना समृध्दी महामार्ग बांधण्यात आला .त्याबाबत असे ऐकीवात आहे की राजकारणी, उच्च अधिकारी यांनी या संभाव्य समृध्दी महामार्गाच्या बाजुला जागा घेऊन ठेवल्या आणि मगच हा महामार्ग बांधण्याचे ठरवले गेले. (खरे खोटे तेच जाणो) पण समृद्धीची मागणी कोणाची असल्याचे कधीही ऐकीवात आले नव्हते. येथील जमिनीला बाजार भावाने मोबदला दिला गेला.हे जर खरे असेल तर त्यामानाने या बॅरेजग्रस्तांची मागणी बरोबरच ठरते.

म्हणूनच ते २०१३•१४ कायद्या प्रमाणे योग्य मोबदला
योग्य पुनर्वसन-जनावरासह
शेतमजूर-मच्छीमाराचे काय ?
या साठी गेल्या आठ वर्षांपासून लढत आहे.
त्यासाठीच १ मार्चला २४ तासाचे ठिय्या आंदोलन होते.

तात्पर्य:
○ निप्पोन डेन्रो चे काहीही वाकडे झाले नाही.ते अन्यत्र नफा कमावत आहेच
○ मध्य प्रदेशातून उगम पावलेले वर्धा-अप्पर वर्धा, लोअर वर्धा व दिंडोदा बॅरेज अशी पाणी साठवण्याचे यंत्र झाली.
○ ही वर्धा बल्लारशाह चे पुढे विष वाहिनी झाली. आपण पाहून अनुभवू शकतो
○तिकडे भद्रावतीचे बेरोजगार गेल्या किमान तीन दशकापासून रोजगाराची वाट पाहात आहे.
○ आणि ३२ गावे आपला लढा लढत आहे.

………………………..

प्रभू राजगडकर

दि ५ मार्च २०२३